Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब विद्यार्थियों को जर्मन भाषा सीखने का अवसर मिलने जा रहा है। यह कदम स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जर्मन एंबेसी के सहयोग से उठाया जा रहा है। इस नई योजना के तहत जर्मन भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में स्कूल शिक्षा में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
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जर्मन भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ने की योजना
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा को एक नए विषय के रूप में शुरू करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से जोड़ना और उन्हें नई भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना है। इसके साथ ही विभाग का लक्ष्य ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों का एक मजबूत समूह तैयार करना भी है, जो आगे चलकर इस भाषा को प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें।
शिक्षकों से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन (EOI प्रक्रिया)
इस पहल के तहत शिक्षा विभाग ने इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन Expression of Interest (EOI) मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से MIS पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाले शिक्षक ही आगे प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।
कौन-कौन शिक्षक कर सकते हैं आवेदन
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ विशेष श्रेणियों के शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं—
- PGT English शिक्षक
- TGT English शिक्षक
- TGT Social Studies शिक्षक
हालांकि विभाग ने यह भी साफ किया है कि केवल आवेदन करने से चयन की गारंटी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अलग से मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
चयनित शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
इस योजना के तहत चयनित शिक्षकों को जर्मन भाषा का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी ताकि सिस्टम को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।
आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी जानकारी
इच्छुक शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे 20 मई 2026 तक अपना आवेदन पूरा कर लें। आवेदन करते समय शिक्षकों को अपने द्वारा किए गए जर्मन भाषा या अन्य विदेशी भाषा संबंधी कोर्स और प्रमाणपत्रों की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा।
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छात्रों के भविष्य के लिए बड़ा कदम
शिक्षा विभाग का मानना है कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए भविष्य में नए अवसर खोल सकता है। इससे न केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जर्मन भाषा की शुरुआत से सरकारी स्कूलों के छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और उनकी स्किल्स भी मजबूत होंगी।
