Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के लाखों परिवारों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। ऐसे में अब कृषि से होने वाली 5 लाख रुपए तक का सालाना आय वाले परिवारों को भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सीएम ने इस बात की पुष्टि की जिन योजनाओं के लिए पहले 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा निर्धारित थी, उन मामलों में कृषि आय के आधार पर पात्र परिवारों को वंचित नहीं किया जाएगा।
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सीएम सैनी ने समीक्षा बैठक में लिया फैसला
बताते चलें कि, यह निर्णय मंगलवार को नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े आय सत्यापन कार्य को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
ग्राम सभाओं को दी जाएगी महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन काम अब ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम सभा के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। इससे गलत या असमान आय रिपोर्टिंग की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
नया डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कार्ड की तैयारी
बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग जल्द ही PPP 2.0 नाम से एक नया डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है। इसके तहत नागरिकों को पीपीपी स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और आसान हो जाएगा।
आय सत्यापन में आ रही समस्याएं
क्रीड विभाग के आयुक्त और सचिव जे. गणेशन ने बैठक में बताया कि कई परिवारों की आय का सत्यापन लंबित होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अलग-अलग रिपोर्टों में आय संबंधी अंतर आने से सही निर्णय लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
लंबित मामलों को एक महीने में निपटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित आय सत्यापन मामलों को एक महीने के भीतर पूरा किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, ताकि प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके और पात्र लाभार्थियों को राहत मिल सके।
कर्मचारियों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में सीपीएलओ और एलसीएलओ कर्मियों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीएम ने इन कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने और विभाग में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की भी अनुमति दी।
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