Haryana News: हरियाणा के वरिष्ठ और बेबाक कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर देश की लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और साख को लगातार ठेस पहुँचाने का गंभीर आरोप लगाया है। अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि देश की प्रतिष्ठित, स्वतंत्र जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाना और उंगली उठाना राहुल गांधी के एक सुनियोजित और सोचे-समझे राजनीतिक अभियान का मुख्य हिस्सा बन चुका है।
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चुनावों में अपनी हार से हताश होकर संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं ठीकरा
कैबिनेट मंत्री विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अक्सर कभी प्रवर्तन निदेशालय (ED), कभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तो कभी सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार या नीतियों का विरोध दर्ज कराने का लोकतांत्रिक अधिकार हर नागरिक और राजनीतिक दल को प्राप्त है, लेकिन संवैधानिक पदों पर पूरी निष्पक्षता से काम कर रहे अधिकारियों और स्वतंत्र संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बेवजह सवालिया निशान लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अनुचित है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा लगातार साधे जा रहे निशानों पर कड़ा पलटवार करते हुए विज ने कहा कि विपक्षी दल और राहुल गांधी इसलिए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि देश की जागरूक जनता उन्हें देश भर में चुनावों में बार-बार बुरी तरह नकार चुकी है। जनता का राजनीतिक समर्थन पूरी तरह खो चुकी ये पार्टियां अब अपनी लगातार हो रही चुनावी विफलताओं की झुंझलाहट और असफलता का पूरा ठीकरा स्वतंत्र संस्थाओं पर फोड़ने का काम कर रही हैं।
चुनाव आयोग पूरी तरह कर रहा है अपना मूल संवैधानिक काम
अनिल विज ने जोर देकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का प्राथमिक, कानूनी और संवैधानिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि देश में हर स्तर पर निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह सही तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो। चुनाव आयोग बिना किसी बाहरी दबाव के अपने तय नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। उन्होंने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि केवल अपने राजनीतिक और निहित स्वार्थों को साधने के लिए ऐसी निष्पक्ष संस्थाओं पर अनर्गल आरोप मढ़ना सीधे तौर पर देश के मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश जैसा है, जिसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।
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