Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कर्मचारी की जान किसी मुआवजे से कहीं अधिक कीमती है। सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटना के बाद सहायता देना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोककर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ऊर्जा मंत्री ने यह बातें ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशंस वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहीं। इस दौरान कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन, सुरक्षा सुविधाएं और अन्य लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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ट्रांसफर पॉलिसी में हो सकते हैं बड़े बदलाव
बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को लेकर हुई। कर्मचारियों ने नई ट्रांसफर प्रणाली में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों और परेशानियों को मंत्री के सामने रखा। इस पर अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी को यूनियन के सुझाव भेजे जाएंगे, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को नीति में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिले और अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जहां पद खाली हैं, वहां जरूरत के अनुसार अस्थायी ट्रांसफर के मामलों में सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई की जाए।
प्रमोशन में नहीं होगी देरी
बैठक में कर्मचारियों ने पदोन्नति से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति बिना वजह लंबित नहीं रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में प्रमोशन के नियमों को समान रूप से लागू किया जाए। विज ने कहा कि सभी कर्मचारियों को निष्पक्ष तरीके से पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए।
खुद मॉनिटर करेंगे ट्रांसफर और प्रमोशन फाइलें
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी फाइलों की टाइमलाइन पर नजर रखेंगे ताकि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। कर्मचारियों की समस्याओं को समय पर हल करना बेहद जरूरी है।
रिस्क भत्ते की मांग पर बनेगी रिपोर्ट
बिजली कर्मचारियों ने बैठक में रिस्क अलाउंस यानी जोखिम भत्ता बढ़ाने की मांग भी उठाई। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों और अन्य सरकारी विभागों में लागू नीतियों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी कठिन और जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम
बैठक में बिजली चोरी के मामलों पर भी चिंता जताई गई। मंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली चोरी करने वालों और दो अलग-अलग फीडरों से बिजली लेने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी से विभाग को आर्थिक नुकसान होता है और इसका असर ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीद
ऊर्जा मंत्री के आश्वासन और फैसलों के बाद बिजली कर्मचारियों में राहत और उम्मीद का माहौल देखा जा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि ट्रांसफर, प्रमोशन और सुरक्षा से जुड़े मामलों में जल्द सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
