Haryana News: लाल डोरा विवाद निपटान प्रक्रिया में बदलाव, अब DRO और तहसीलदार के पास होंगे अधिकार

क्या हरियाणा में लाल डोरा विवाद निपटान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगा, अब DRO और तहसीलदार को अधिकार मिलने से जमीन विवाद कितनी तेजी से सुलझेंगे, जानिए इस नए सरकारी आदेश का पूरा असर, किस तरह बदल जाएगी संपत्ति और भूमि विवाद समाधान प्रक्रिया

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

अप्रैल 30, 2026

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने स्वामित्व अधिकार और लाल डोरा से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इन मामलों का निपटारा पंचायत विभाग के अधिकारियों की बजाय राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे। इस नए फैसले के तहत तहसीलदार और नायब तहसीलदार को इन विवादों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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पहले पंचायत अधिकारियों के पास थी जिम्मेदारी

अब तक राज्य में इस प्रकार के मामलों को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) द्वारा संभाला जाता था। लेकिन कई बार अनुभव किया गया कि उनके स्तर पर प्रक्रियात्मक स्पष्टता की कमी और अधिकारों की सीमाओं के कारण मामलों के निपटारे में देरी हो रही थी।

राजस्व विभाग को दी गई जिम्मेदारी

राजस्व विभाग को दी गई जिम्मेदारी
राजस्व विभाग को दी गई जिम्मेदारी

विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि स्वामित्व योजना और लाल डोरा से संबंधित सभी विवादों का निपटारा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत तहसीलदार (प्रथम श्रेणी) और नायब तहसीलदार (द्वितीय श्रेणी) को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना और विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है।

आधिकारिक आदेश और निर्देश

विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के कार्यालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अब तक स्वामित्व अधिकार से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण कार्यों में देरी हो रही थी। नए आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारी अब इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे।

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विवाद निपटान में तेजी लाने का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से लाल डोरा और स्वामित्व अधिकार से जुड़े मामलों का निपटारा अधिक तेज गति से हो सकेगा। पहले जहां विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियात्मक जटिलताएं सामने आती थीं, वहीं अब एक स्पष्ट जिम्मेदारी तय होने से काम में तेजी आने की उम्मीद है।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि भूमि विवादों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार का फैसला, लाल डोरा विवाद निपटान की प्रक्रिया में बदलाव

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