Haryana: हरियाणा (Haryana) में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) की सरकार ने बड़ा दांव खेला है. सैनी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीएम सैनी ने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है.
किसानों के लिए खुशखबरी
बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Naib Singh Saini) ने प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देते हुए कहा, “आज कैबिनेट ने फसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है.” इससे पहले, रविवार को सीएम सैनी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी और आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
अन्य लाभकारी कदम
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री सैनी (Naib Singh Saini) ने कहा कि राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपये का बकाया ‘आबियाना’ (सिंचाई के लिए नहर का पानी) शुल्क भी माफ कर दिया है. इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा. इसके अलावा, रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति का सामना करने वाले किसानों को एक सप्ताह के भीतर 137 करोड़ रुपये के लंबित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा. यह राशि किसानों के खातों में सीधे डाली जाएगी.
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ट्यूबवेल कनेक्शन में राहत
आपको बता दे कि सीएम सैनी (Naib Singh Saini) ने कहा, “अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए देश में कहीं से भी ‘थ्री-स्टार’ मोटर खरीदने की अनुमति होगी. वर्तमान में राज्य में ‘थ्री-स्टार’ मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत हैं. इससे 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.”
ट्रांसफार्मर बदलने की सुविधा
इसी कड़ी में आगे मुख्यमंत्री (Naib Singh Saini) ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान से ट्रांसफार्मर की कीमत नहीं ली जाएगी. इन ट्रांसफार्मर को बिजली निगम अपने खर्चे पर बदलेगा.सीएम सैनी ने दावा किया कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है. उन्होंने कहा, “हमने व्यवस्था में बदलाव किया है और बिना किसी खर्ची-पर्ची के योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर 1,41,000 युवाओं को नौकरियां प्रदान की हैं.” इसके अलावा 40,000 और पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।
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