Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 के तहत पात्र कर्मचारियों के दस्तावेजों के सत्यापन और उन्हें ऑफर लेटर जारी करने की अंतिम समय-सीमा 15 अगस्त 2026 तय की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि तय समय के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर हजारों अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सके।
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पात्र कर्मचारियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ
प्रदेश सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जिन अनुबंध कर्मचारियों को नियमों के तहत पात्र पाया जाएगा, उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और आवश्यक रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। इस फैसले से लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
8 जुलाई को पंचकूला में होगी उच्चस्तरीय बैठक
इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए 8 जुलाई को पंचकूला में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर करेंगे। इसमें प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह देखा जाएगा कि किस विभाग ने सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अब तक कितनी कार्रवाई की है और कितने कर्मचारियों के मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
विभागों को पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी बैठक में प्रस्तुत करें। जिन विभागों ने अभी तक पोर्टल पर काम शुरू नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि किसी भी स्तर पर देरी न हो और पात्र कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
तकनीकी दिक्कतों के लिए मिलेगी सहायता
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी विभाग को सेवा सुरक्षा पोर्टल चलाने, डाटा अपलोड करने या रिकॉर्ड अपडेट करने में कोई तकनीकी परेशानी आती है, तो मानव संसाधन विभाग और हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में एचकेसीएल द्वारा सेवा सुरक्षा पोर्टल का पूरा डेमो भी दिया जाएगा, ताकि विभागों को प्रक्रिया समझने में आसानी हो।
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कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला
हरियाणा सरकार का यह कदम अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता भी काफी हद तक कम होगी। सरकार की कोशिश है कि नियमों के अनुसार पात्र सभी कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से सेवा सुरक्षा का लाभ मिल जाए।
