GST News 2026: अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति पर लग सकती है रोक, सरकार कर रही बड़ा बदलाव

GST News 2026 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार जीएसटी अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त सीधे गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर गंभीर रूप से विचार कर रही है। देश भर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं को लंबे समय से इस प्रकार के सुधारों की गहरी प्रतीक्षा थी, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में कर अधिकारियों के पास बिना किसी पूर्व वारंट के सीधे कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की असीमित शक्तियां थीं। इस नीतिगत बदलाव से व्यापारिक समुदाय को बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्ताव पर आगामी 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जो इस नीति के नफा-नुकसान और इसके संभावित प्रभावों का विस्तृत आकलन करेंगे। यदि इस उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर आम सहमति बन जाती है और इसे औपचारिक मंजूरी मिल जाती है, तो जीएसटी से जुड़े आर्थिक मामलों या कथित गड़बड़ियों में कर अधिकारियों के पास सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मौजूदा और अत्यंत कठोर शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को धरातल पर उतारने के लिए सरकार को मौजूदा जीएसटी कानूनों और नियमों में आवश्यक कानूनी संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों को विधिवत रूप से लागू करने के उद्देश्य से सरकार आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के पटल पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। संसद की मुहर लगने के बाद देश में कर प्रशासन का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को एक नया आयाम मिलेगा। कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम व्यापारियों के बीच कर अनुपालन को अधिक पारदर्शी और भयमुक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।