UPI और RuPay पर सरकार का नया प्रस्ताव, व्यापारियों पर MDR लागू करने की तैयारी

सरकार एक बार फिर से RuPay डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज लागू करने की योजना बना रही है। आपको याद दिला दें कि इस चार्ज को 2022 में सरकार ने हटा दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज को लेकर इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है।

Read More:Gold Rate Today:सोने के भाव में गिरावट, चांदी में आई तेजी…जानिए आज के लेटेस्ट दाम

MDR के लागू होने से बढ़ जाएगी व्यापारियों की मुश्किलें

कंपनियों के अनुसार, बड़े व्यापारी इससे निपट सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है इसे वहन करने की। यही कारण है कि उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया है कि बड़े व्यापारियों पर MDR लागू किया जाए, जबकि छोटे व्यापारियों को इससे राहत दी जाए। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल उन व्यापारियों पर MDR लागू किया जाए जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा है। साथ ही, प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया कि अगर ये व्यापारी Visa या मास्टरकार्ड जैसे डेबिट कार्ड के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो UPI और RuPay डेबिट कार्ड के लिए भी यही शुल्क लागू किया जाना चाहिए।

Read More:NPCI का बड़ा फैसला: पुराने नंबर से लिंक UPI ID हटने से बढ़ेगी आपकी ऑनलाइन सुरक्षा?

व्यापारियों को दी जाएगी राहत

फिलहाल, छोटे व्यापारियों पर MDR चार्ज लगाने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब यह है कि छोटे व्यापारियों को इससे राहत दी जाएगी, जबकि बड़े व्यापारी इस शुल्क को आसानी से वहन कर सकते हैं। हालांकि, इस चार्ज का सीधे तौर पर ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार दुकानदार इस शुल्क की भरपाई ग्राहकों से सामान की कीमत बढ़ाकर कर देते हैं, जिससे खरीदारों की जेब पर असर पड़ता है।2022 में MDR हटाए जाने से पहले, मर्चेंट चार्ज के तौर पर ट्रांजैक्शन की रकम का 1 फीसदी से भी कम भुगतान किया जाता था। यदि यह शुल्क लागू होता है, तो व्यापारी इसे एक अतिरिक्त लागत के रूप में अपने लेनदेन में जोड़ सकते हैं।

Read More:Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स की सशक्त वापसी! JLR की मजबूती या कंपनी की नई रणनीति के पीछे छिपा कोई बड़ा खेल?

ग्राहकों से लेनदेन

MDR एक प्रकार का शुल्क है जो दुकानदारों को उस रियल टाइम पेमेंट के लिए चुकाना होता है, जो उन्हें कस्टमर से मिलता है। इस शुल्क को विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों से लेनदेन पर लेते हैं। वर्तमान में, UPI और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर MDR लागू नहीं है, लेकिन अब इसे वापस लागू करने की योजना बनाई जा रही है।