Budget Session 2024: केंद्र सरकार ने रविवार को संसद के बजट सत्र (Budget Session) से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करना है। बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) भी मौजूद रहेंगे। हालांकि, इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) शामिल नहीं होगी।
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बजट सत्र की शुरुआत और विधेयकों का परिचय
बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार की ओर से छह महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी इस सत्र में ली जाएगी, क्योंकि फिलहाल वहां विधानसभा नहीं है और केंद्र का शासन है।
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वित्त मंत्री का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले, सोमवार को वह संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। सर्वदलीय बैठक का आयोजन 21 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया है, ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें सभी राजनीतिक दल बजट सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं।
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विपक्ष के संभावित मुद्दे
इस सत्र के दौरान विपक्ष नीट पेपरलीक (NEET Paper Leak) और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और पारित किया जाना भी सत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इनमें फाइने मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं।
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जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा
इस सत्र में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के बजट पर भी चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। फिलहाल, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा नहीं है और केंद्र का शासन है। इसलिए, इस बजट को संसद से मंजूरी मिलनी आवश्यक है।
बीजेडी की आक्रामक रणनीति
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (BJD) ने घोषणा की है कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और संसद में राज्य के हित के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगा। बीजेडी संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए पटनायक ने अपनी पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को कहा है। सर्वदलीय बैठक और बजट सत्र के आयोजन से यह स्पष्ट है कि सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और सहयोग की आवश्यकता है। सरकार ने विपक्ष से सहयोग का अनुरोध किया है, जबकि विपक्ष अपनी चिंताओं और मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने के लिए तैयार है।
इस सत्र में पारित होने वाले विधेयकों और बजट के अलावा, जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी। बीजेडी (BJD) जैसी पार्टियों का आक्रामक रुख दर्शाता है कि वे अपने राज्य के हितों के लिए संसद में संघर्ष करेंगी। बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच होने वाली बहसें और चर्चाएं देश की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की बातों को ध्यान से सुने और एक समावेशी और संतुलित नीति बनाने का प्रयास करे।
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