Golden Visa:संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत के नागरिकों के लिए एक नया और खास किस्म का गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है, जो अब तक की पारंपरिक निवेश-आधारित योजनाओं से बिल्कुल अलग है। इस नई योजना के तहत अब बिना बड़ी संपत्ति खरीदे या व्यापार में निवेश किए भी योग्य भारतीय नागरिक यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त कर सकते हैं।यह वीजा विशेष रूप से नामांकन (Nomination) पर आधारित है, जिसमें आवेदनकर्ता को एक प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर वीजा दिया जाएगा। इस पहल की पायलट टेस्टिंग भारत और बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है।
अब नहीं चाहिए करोड़ों का निवेश

अब तक गोल्डन वीजा के लिए भारतीयों को कम से कम 4.66 करोड़ रुपये (20 लाख AED) का निवेश करना पड़ता था। लेकिन इस नई नीति में केवल 1 लाख AED (लगभग ₹23.30 लाख) की फीस देकर ही वीजा लिया जा सकता है। यह फीस वीजा प्रोसेसिंग और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित की गई है।
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कैसे करें आवेदन?
- आवेदनकर्ता को रयाद ग्रुप या उनकी अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
- रयाद ग्रुप प्रत्येक आवेदक की बैकग्राउंड जांच (Background Verification) करेगा, जिसमें शामिल हैं:
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड
- क्रिमिनल हिस्ट्री
- सोशल मीडिया प्रोफाइल एनालिसिस
- जांच पूरी होने के बाद आवेदन यूएई सरकार को भेजा जाएगा, जो अंतिम स्वीकृति देगी।
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कहां से कर सकते हैं आवेदन?
- भारत और बांग्लादेश में वन वास्को सेंटर के जरिए
- रयाद ग्रुप के रजिस्टर्ड ऑफिस
- ऑनलाइन पोर्टल और कॉल सेंटर के माध्यम से भी आवेदन संभव
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क्रिप्टो इनवेस्टर्स को नहीं मिलेगा वीजा
यूएई सरकार ने साफ कर दिया है कि यह स्कीम क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए नहीं है। वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने हाल ही में फैली अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि क्रिप्टो इनवेस्टमेंट के आधार पर गोल्डन वीजा नहीं दिया जाएगा।
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क्या फायदे होंगे नए वीजा से?
- यह वीजा संपत्ति बिक्री से खत्म नहीं होगा, जैसा कि प्रॉपर्टी-बेस्ड वीजा में होता था।
- नामांकित व्यक्ति अपने परिवार को साथ ला सकता है, और उन्हें भी वीजा पर घरेलू सहायकों या ड्राइवर रखने की अनुमति होगी।
- आवेदक को यूएई में कोई भी व्यवसाय या पेशेवर सेवा शुरू करने की छूट होगी।
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फिलहाल क्या स्थिति है?
रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन महीनों में करीब 5,000 भारतीय नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे यूएई के अन्य CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) देशों में भी विस्तार दिया जाएगा।