पेपर लीक करने वालों पर राजस्थान की गहलोत सरकार सख्त रवैय्या अपनाने जा रही है। पेपर लीक के मामलों को लेकर तैयार किये जा रहे कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद किये जाने का फैसला लिया गया है। यह कानून आगामी विधानसभा सत्र पारित किया जा सकता है।
राजस्थान : राजस्थान में अब पेपर लीक करने वालों को लेकर राजस्थान सरकार सख्त रवैया अपनने जा रही है। इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मांगों को पर फैसला लेते हुए, पेपर लीक मामलों को लेकर सख्त कानून तैयार करने जा रही है। राजस्थान में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है। इसको लेकर राजस्थान सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए इस बात का खुलासा किया है।
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सीएम गहलोत ने किया ट्वीट
पेपर लीक मामलों को लेकर पारित किये जाने वाले कानून को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि, ”राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग), डीओपी (कार्मिक विभाग), आरएसएसबी (राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड) और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।”
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नकल माफियाओं के खिलाफ कानून में होगा बड़ा बदलाव
नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राजस्थान सरकार बीते साल भी कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद भी प्रदेश में पेपर लीक के मामलों में कमी नहीं आई और चार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। इसको देखते हुए अब, गहलोत सरकार इस कानून में बदलाव किये जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब नकल माफियों के खिलाफ कानून में बदलाव करते हुए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने जा रही है। यह कानून आगामी विधानसभा सत्र में पारित हो सकता है।
