G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी7 समिट के दौरान बुधवार (17 जून, 2026) की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। यह मुलाकात करीब साढ़े सात बजे शुरू हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, भारत-अमेरिका संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई।
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भारत पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान
बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत पर किसी प्रकार का हमला होता है, तो अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समर्थन किसी औपचारिक लिखित समझौते पर आधारित नहीं होगा, बल्कि यह दोनों देशों के मजबूत रिश्तों और आपसी भरोसे पर निर्भर करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि भारत में भविष्य में कोई अन्य नेतृत्व आता है, तो उनकी प्रतिबद्धता को लेकर वे कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकते।
भारतीय नाविकों की मौत पर प्रतिक्रिया
चर्चा के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मारे गए तीन भारतीय नाविकों का मुद्दा भी सामने आया। इस पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा क्षेत्र है, और अमेरिका इस मामले की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि संबंधित घटनाओं की जांच और समझने का प्रयास जारी है।
पीएम मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक विभिन्न समुद्री मार्गों पर कार्यरत हैं और उनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। मोदी ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के दौरान नाविकों की सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
पश्चिम एशिया में शांति पर भारत का रुख
प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर जोर देते हुए ट्रंप की शांति प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देना जरूरी है। मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी समझौते के कार्यान्वयन के दौरान समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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