Kisan Andolan: 23 जुलाई को संसद में बजट पेश होने से पहले देश भर के किसानों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है.किसान संगठनों ने फैसला किया है कि,1 अगस्त को वो मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे.संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है साथ ही हरियाणा सरकार (Haryana government) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है.सोमवार को हुई एक प्रेस कान्फ्रेंस में किसान संगठनों ने ये जानकारी दी है.संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान मजदूर मोर्चा भी किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा।
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बजट से पहले किसानों का बड़ा ऐलान
किसान संगठनों ने फैसला किया है कि,1 अगस्त को वो मोदी सरकार (Modi government) की अर्थी जलाएंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है.किसानों ने रणनीति बनाई है कि,1 अगस्त को पूरे दिश में वो लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे.इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी भी जलाई जाएगी.1 अगस्त को किसान 13 फरवरी को किसानों के खिलाफ हिंसा में शामिल पुलिसकर्मियों के सम्मान समारोह के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.15 अगस्त को किसान मोदी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।
15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च
31 अगस्त को किसान संगठन 13 फरवरी के विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदर्शन करेंगे इसके बाद 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों की रैली आयोजित होगी.15 सितंबर को हरियाणा के जींद में भी किसानों की एक रैली होनी है और 22 सितंबर को हरियाणा के पिपली में किसानों की रैली होगी जिसमें देश भर के अलग-अलग हिस्सों के किसान शामिल होंगे।आपको बता दें कि,2021 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था.इस रैली में किसानों ने खूब तोड़फोड़ और हिंसा की थी और राजधानी दिल्ली में किसान काफी दिनों तक डटे रहे थे आखिर में केंद्र सरकार को किसानों से जुड़े 3 कृषि बिल को वापस लेना पड़ा था।
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अजय मिश्र टेनी को बेल पर जताया विरोध
प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि,31 अगस्त को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे और किसान संगठन बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे.किसानों ने पूर्व मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को बेल पर रिहा करने के आदेश पर भी अपना विरोध जताया.आशीष मिश्र पर लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।वहीं हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का सरकार को आदेश दिया था इसकी मियाद 17 जुलाई को खत्म हो गई लेकिन इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने इस मामले को सुप्रीमकोर्ट में उठा दिया।
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