Budget session : देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे में सभी की नजरें अब मोदी सरकार 3.O कार्यकाल के पहले बजट पर हैं.नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी.लोकसभा का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा इस सत्र के दौरान वित्त मंत्री नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी हालांकि इस साल लोकसभा चुनाव के कारण दो बार बजट पेश हो रहा है.इससे पहले 1 फरवरी 2024 को सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया गया था।
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22 जुलाई से होगी बजट सत्र की शुरुआत
पूरे देश की नजरें इस साल के बजट पर टिकी हुई हैं.विपक्ष भी बजट को लेकर अपनी निगाहें बनाए हुए है.साल 2024-25 का केंद्रीय बजट इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 2014 के बाद ये पहला मौका होगा जब गठबंधन की सरकार में रहते हुए वित्त मंत्री देश के लिए बजट पेश करेंगी.
जाहिर है कि,लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चुनाव में इस बार अच्छा दमखम दिखाया है।मोदी सरकार 3.O के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है इसकी भी चर्चा शुरु हो गई है.मोदी सरकार 3.O के कार्यकाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले किसान सम्मान की फाइल पर हस्ताक्षर कर 18 जून 2024 को 17वीं किस्त जारी की।
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बजट से देश के किसानों को बड़ी उम्मीदें
मोदी सरकार 3.O के पहले बजट से लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं.देश के अन्नदाता यानी किसानों को इस बजट से बड़ी उम्मीद है बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है.सूत्रों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में सरकार इजाफा कर सकती है.
सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार कर सकती है.पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी.24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की योजना को लॉन्च किया था.अब तक देश भर के किसानो को 3 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
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इनकम टैक्स स्लैब में भी हो सकता है परिवर्तन!
23 जुलाई को सरकार के पहले बजट में कई सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं इनमें से एक इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन को भी माना जा रहा है.बताया जा रहा है कि,आयकर में रियायत का स्लैब 5 लाख तक किया जा सकता है.इसके अलावा मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों की संख्य और बीमा राशि दोनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
मोदी सरकार गरीब परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकती है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई सरकार के गठन के बाद 27 जून 2024 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि,70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना में कवर किया जाएगा और उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.इससे लाभार्थियों की संख्यार 4 से 5 करोड़ और बढ़ जाएगी.अगर बजट में इसकी घोषणा होती है तो आयुष्मान योजना के तहत आने वाले समय में कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 17 करोड़ हो जाएगी।
