Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें काम होती नहीं नज़र आ रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया की ओर से ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि यह मामला 2021-22 की रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति (Excise policy scam) से जुड़ा है।
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ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनी गईं
फैसला सुरक्षित रखने से पहले जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने ईडी और सिसोदिया की दलीलें सुनीं। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक हलचल बढ़ा सकता है। आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की भूमिका को लेकर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। आज का फैसला उनके और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ी
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी। अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र पर 12 अगस्त को विचार कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में कौन सा पहलू बचा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और यह अब केवल अकादमिक मुद्दा है। अगर ईडी की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो क्या यह एजेंसी सीएम को फिर गिरफ्तार करेगी?
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ईडी के वकील का जवाब
ईडी के वकील से जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर अरेस्ट कर लेंगे? इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दायर अर्जी इतनी अच्छे से तैयार की गई है कि वह भ्रमित है। क्या यह जमानत के लिए है या अवैध हिरासत के लिए।
सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजरें
सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां से यह तय होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज उनके राजनीतिक भविष्य और पार्टी की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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