Election Commission : आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। इस फैसले का उद्देश्य चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और CEO को भेजा गया पत्र
निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को पत्र जारी किया है। इसमें आयोग ने अपने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। पत्र के मुताबिक, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और संविदात्मक कर्मचारियों को चुनाव के दौरान पूरी तरह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि इन निर्देशों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो।
रिटायर्ड अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार से रहना होगा दूर
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सरकारी पद पर या सरकार से मानदेय लेकर काम करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को किसी राजनीतिक दल के प्रचार अभियान में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने या चुनावी गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं कर सकेंगे। आयोग का निर्देश उन लोगों पर भी लागू होगा, जिन्हें राज्य सरकारें सलाहकार, विशेष अधिकारी या अन्य संविदात्मक पदों पर नियुक्त करती हैं। इस तरह सरकारी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के लिए चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
आदर्श आचार संहिता के नियमों में स्पष्टता
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सेवारत सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक दलों और चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में अपने पद और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल न करें। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की चुनावी भूमिका को लेकर पहले कई बार सवाल उठते रहे हैं। राज्य सरकारें ऐसे अधिकारियों को सलाहकार, विशेष अधिकारी और संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त करती रही हैं। निर्वाचन आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि केवल सेवानिवृत्त होने से कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर नहीं हो जाएगा।
पांच राज्यों के चुनावों से पहले आयोग का अहम कदम
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग का यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका निष्पक्ष रहना जरूरी है, ताकि किसी राजनीतिक दल को प्रशासनिक प्रभाव का अनुचित लाभ न मिल सके। आयोग के इस फैसले से सेवानिवृत्त और संविदा पर नियुक्त अधिकारियों की चुनावी गतिविधियों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।
चुनाव प्रचार में सरकारी पद और प्रभाव के इस्तेमाल पर रोक
निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर और प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। आयोग चाहता है कि सरकारी पद, जिम्मेदारी या मानदेय पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी दल या प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय भूमिका न निभाए। इन निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों के प्रशासन और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों पर होगी। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में इन नियमों को किस तरह लागू कराया जाता है।
