चंडीगढ़.
मुख्यमंत्री नायब सिंह की ओर से बजट भाषण में बताई गई योजनाओं पर क्रियान्वयन आरंभ हो गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को टाटपट्टी की जगह बैठने के ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 200 करोड़ की रकम स्वीकृत कर दी है।
अक्टूबर माह में टेंडर प्रकिया पूरी कर एक नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में ड्यूल डेस्क पहुंचनी आरंभ हो जाएंगी। सरकार ने तय कर दिया है कि दिसंबर माह में स्कूलों में कोई भी बच्चा टाटपट्टी पर नहीं बैठेगा यह शिक्षा विभाग जिम्मेदारी होगी।
तीन लाख ड्यूल डेस्क खरीदने की तैयारी
बता दें कि अभी प्रदेश के कई जिलों में ऐसे स्कूल काफी संख्या में हैं जिनमें बच्चे जमीन पर टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि पहले भी कई जिलों ड्यूल डेस्क भेजी गई थी। लेकिन उनको खरीदने में घोटाला हुआ था। जिसे देखते हुए खरीद बंद कर दी गई थी। अब विभिन्न जिला के 14 हजार स्कूलों के लिए करीब तीन लाख ड्यूल डेस्क खरीदने की तैयारी है।
सरकार खरीद प्रकिया को पूरी पारदर्शिता के साथ अपनाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि अक्टूबर माह में टेंडर प्रकिया आरंभ कर तय एजेंसी नवंबर में स्कूलों में ड्यूल डेस्क भेजने का काम करेगी। ड्यूल डेस्क लोहे की बनी होंगी और ऐसी डिजाइन की ली जाएगी कि बच्चों को बैठकर पढ़ाई करने में कियी तरह की परेशानी नही हो।
