DMK Manifesto 2026 : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री और डीएमके (DMK) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी का आधिकारिक घोषणापत्र जारी कर दिया है। मेनिफेस्टो जारी करते हुए स्टालिन ने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता एक बार फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर भरोसा जताएगी। यह घोषणापत्र न केवल विकास का रोडमैप है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साधने की एक सोची-समझी रणनीति भी नजर आ रहा है।
‘इल्लथारसी’ कूपन योजना: महिलाओं के लिए घरेलू उपकरणों का उपहार
डीएमके के इस मेनिफेस्टो का सबसे मुख्य आकर्षण ‘इल्लथारसी’ कूपन योजना है। इस अभिनव योजना के तहत, उन परिवारों की महिला मुखियाओं को 8,000 रुपये का एकमुश्त कूपन दिया जाएगा जो आयकर (Income Tax) के दायरे में नहीं आती हैं। इस कूपन का उपयोग महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन स्टोव जैसे आवश्यक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिला मतदाताओं के बीच डीएमके की पकड़ को और मजबूत करने में गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
आर्थिक सहायता में भारी बढ़ोतरी: पेंशन और भत्तों का नया स्वरूप
पार्टी ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए सीधी नकद सहायता में बड़ी वृद्धि का वादा किया है। महिलाओं के लिए वर्तमान मासिक वित्तीय सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, बुजुर्गों की पेंशन राशि 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये और दिव्यांगों के लिए सहायता राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में ‘पुधुमई पेन’ और ‘तमिल पुधलवन’ योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि को भी 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाएगा, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद मिलेगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार: युवाओं और छात्रों के लिए बड़े वादे
डीएमके ने युवाओं और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 35 लाख छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री की चिकित्सा बीमा योजना (CM Insurance Scheme) की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। रोजगार के मोर्चे पर, सरकार ने 1.5 लाख रिक्तियों को भरने और 18 लाख करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के माध्यम से 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री की फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम (Free Breakfast Scheme) का दायरा अब कक्षा 8 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे लाखों स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे।
किसानों और बुनियादी ढांचे का विकास: 2030 तक झोपड़ी मुक्त तमिलनाडु
कृषि क्षेत्र के लिए स्टालिन ने धान का खरीद मूल्य 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने का 4,500 रुपये प्रति टन करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, 20 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त आधुनिक इलेक्ट्रिक पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। आवास के क्षेत्र में ‘कलैग्नारिन कनावु इल्लम’ योजना के तहत 2030 तक तमिलनाडु को झोपड़ी मुक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए अगले पांच वर्षों में 10 लाख नए कंक्रीट के घर बनाए जाएंगे। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 नई बसें शुरू की जाएंगी और दूध की खरीद कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर पशुपालकों को राहत दी जाएगी।
सांस्कृतिक अस्मिता और द्रविड़ राजनीति का मेल
घोषणापत्र में डीएमके ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी प्रमुखता दी है। पोल्लाची में हिंदी-विरोधी आंदोलनों से संबंधित एक भव्य संग्रहालय की स्थापना का वादा इसी दिशा में एक कदम है। कुल मिलाकर, एमके स्टालिन का यह मेनिफेस्टो लोकलुभावन योजनाओं (Freebies) और दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन वादों का मुकाबला किस तरह करता है और तमिलनाडु की जनता इन ‘गारंटियों’ पर कितना विश्वास जताती है।
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