भोपाल
2028 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तब राज्य में कुल कितने जिले होंगे, यह सवाल अब जल्द ही साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है, जिससे अगले पांच महीनों में इस महत्वपूर्ण फैसले पर स्पष्टता आ सकती है।
इस कवायद का उद्देश्य शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना और जनता की सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान करना है। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद गठित इस आयोग ने राज्य के 55 में से 50 जिलों का सर्वेक्षण किया है और दिसंबर से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
खास बात यह है कि आयोग का जोर सिर्फ नए जिले बनाने पर नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम, प्रभावी व आम लोगों की पहुंच में लाने पर है। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर लिया है। दिसंबर से संभागस्तर पर सुनवाई होगी। प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2018 और 2023 में चुनावों के ठीक पहले नए जिले बनाए जा चुके हैं। अब 2028 के विधानसभा चुनावों के पहले प्रस्तावित बदलाव पर राजनैतिक दलों की भी गहरी नजर है। प्रशासनिक इकाइयों में फेरबदल से सियासी समीकरण भी उलट पुलट होते रहे हैं।
प्रशासनिक मुख्यालय की दूरी घटाने का प्रयास
आयोग के सामने प्रशासनिक मुख्यालयों से दूरी अहम मुद्दा है। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है लेकिन जिला मुख्यालय की तुलना भोपाल के ज्यादा पास है। सांची भी रायसेन जिले में है, लेकिन उसकी दूरी विदिशा जिला मुख्यालय से बहुत कम है। इसी प्रकार बुदनी सीहोर जिले में है, लेकिन भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम जिले के बिल्कुल पास है। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा ऐसे अनेक क्षेत्रों की जांच की जा रही है।
1982 में हुआ था आखिरी बार पुनर्गठन
आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें अंतिम रूप देने से पहले, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने विचार और सुझाव रखने के लिए बुलाया किया जाएगा। यह कवायद केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है।
आयोग संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास खंडों की प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या इनमें बदलाव करने से शासन व्यवस्था, सेवाओं तक पहुंच और जन-सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सकता है।
यह समीक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन आखिरी बार 1982 में हुआ था। चार दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, राज्य सरकार ने बदलती जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए एक नए मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की।
कितना बदल जाएगा MP का भूगोल?
सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर सहित कई जिलों की जांच की जा सकती है, ताकि उन्हें छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जा सके। हालांकि, नए जिलों का गठन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
भौगोलिक पहुंच और कस्बों से उनके जिला मुख्यालयों के बीच की दूरी जैसे प्रमुख कारकों पर विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मंडीदीप रायसेन की तुलना में भोपाल के अधिक करीब है, जबकि बुधनी भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब है, लेकिन यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है।
इसी तरह, सांची विदिशा के ज्यादा करीब है, लेकिन यह रायसेन जिले का हिस्सा है। आयोग जनता की अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधा पर भी गौर कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्गठन से स्थानीय जरूरतें पूरी हों और सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ हो सकें।
2028 विधानसभा चुनावों से पहले कवायद तेज
साल 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले इस कवायद का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि चुनावों के समय अक्सर नए जिलों की मांग जोर पकड़ लेती है। 2023 में, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, तत्कालीन सरकार ने मैहर और पांढुर्णा को नए जिले बनाया था।
इससे पहले, 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले निवाड़ी को राज्य का 52वां जिला बनाया गया था। हालांकि, वर्तमान कवायद का दायरा केवल जिलों की संख्या बढ़ाने से कहीं अधिक व्यापक है।
इसका उद्देश्य पूरे प्रशासनिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करना है, जिसमें डिवीज़न की सीमाएं, तहसीलें, जनपद पंचायतें और विकास खंड शामिल हैं। उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट 2028 के चुनावों से पहले पुनर्गठन के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी। हालांकि, इसे लागू करने में अधिक समय लग सकता है।
जनगणना प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए, अगले साल तक इन प्रस्तावित बदलावों पर काम शुरू होने की संभावना कम है। यह आयोग सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था।
कब-कब बदला MP?
13 दिसंबर, 2023 को सत्ता में आने के तुरंत बाद, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। 1 जनवरी, 2024 को सरकार ने कहा कि भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिवीन और जिलों की सीमाओं को फिर से तय करने की आवश्यकता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने 27 फरवरी, 2024 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दी और यह औपचारिक रूप से 12 मार्च, 2024 को अस्तित्व में आया। इसके कार्यक्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में डिवीजन, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास खंडों की व्यापक समीक्षा करना शामिल है।
50 जिलों में सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, आयोग अब डिवीज़न स्तर पर परामर्श की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। दिसंबर से शुरू होने वाली सुनवाई के दौरान, चुने हुए प्रतिनिधि अपनी स्थानीय मांगें और सुझाव रख सकेंगे। इसके बाद मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी।
