Census 2026 Questionaire: भारत में आगामी 1 अप्रैल से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत होने जा रही है। देश में 16वीं बार महाजनगणना (Population Census 2026) का काम शुरू होने वाला है। आजादी के बाद से होने वाली यह कवायद कई मायनों में बिल्कुल अनूठी और बेहद खास होने वाली है। इस बार देश में पहली बार ‘पूरी तरह से डिजिटल जनगणना’ (Digital Census) कराई जा रही है। इसके अलावा, आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब आधिकारिक तौर पर ‘जातिगत जनगणना’ (Caste Census) भी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनेगी।
इसका मतलब यह है कि इस बार के प्रपत्र में नागरिकों के लिए अपनी जाति का उल्लेख करने का एक विशेष कॉलम मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरकार देशवासियों को ऑफिशियल पोर्टल पर खुद अपनी और अपने परिवार की डिटेल्स ऑनलाइन दर्ज करने (Self-Enumeration) का बेहतरीन मौका भी दे रही है। इस महापंजीकरण अभियान के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने कुल 33 सवालों की एक विस्तृत सूची तैयार की है।
भारतीयों के रहन-सहन और आजीविका का पूरा लेखा-जोखा
बताते चले कि, इस बार की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के दौरान केवल देश के पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सिरों की गिनती ही नहीं की जाएगी, बल्कि देशवासियों की बुनियादी जीवनशैली और आर्थिक स्थिति का एक मुकम्मल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस वृहद सर्वे में देशवासियों के जन्म-मरण के आंकड़ों के साथ-साथ उनके रहन-सहन का स्तर, पारिवारिक रिश्तों का ताना-बाना, नौकरी, मजदूरी, व्यापार, शैक्षणिक स्तर, पक्के-कच्चे मकान, दफ्तर, राशन कार्ड, पीने के पानी की सुविधा से लेकर उनके पास मौजूद कार, बाइक और साइकिल तक का पूरा ब्योरा दर्ज किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह डेटा केवल कागजी आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में बनने वाली लोक-कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सुविधाओं के सटीक क्रियान्वयन का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनेगा।
सेल्फ-एन्युमरेशन और 33 सवालों की सूची
इस बार की आधुनिक डिजिटल गणना प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण के लिए 33 बेहद जरूरी सवालों की एक सधी हुई प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की है। सरकार द्वारा नियुक्त जनगणना अधिकारी (Census Officers) जहां एक ओर परंपरागत तरीके से आपके घर-घर जाकर टैबलेट या मोबाइल एप के जरिए ये 33 सवाल पूछेंगे, वहीं जागरूक नागरिकों के लिए घर बैठे ऑनलाइन जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सरकार ने इसके लिए एक विशेष आधिकारिक पोर्टल का निर्माण किया है, जिस पर ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ (Self-Enumeration) यानी स्व-गणना का विकल्प लाइव रहेगा। आम जनता जनगणना के दोनों प्रमुख चरणों- ‘हाउसलिस्टिंग’ (HLO) और ‘जनसंख्या गणना’ के दौरान इस डिजिटल विकल्प का खुलकर इस्तेमाल कर सकेगी।
लिव-इन रिलेशनशिप पर भी सरकार की नजर
इस बार की हाई-टेक जनगणना के लिए तैयार किए गए 33 सवालों के संकलन में एक बेहद चौंकाने वाला और आधुनिक सवाल ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (Live-in Relationships) को लेकर भी जोड़ा गया है। प्रगणक द्वारा परिवार के मुखिया से यह बेहद निजी सवाल पूछा जाएगा कि घर में यदि कोई लिव-इन में जोड़ा रह रहा है, तो उनका आपस में रिश्ता कैसा है? इसके अलावा, अगर कोई जोड़ा बिना किसी औपचारिक शादी के लंबे समय से लिव-इन में ही साथ रहने की इच्छा जताता है, तो सरकारी डेटा में उनके इस रिश्ते को एक ‘स्थिर संबंध’ माना जाएगा और उन्हें बाकायदा एक शादीशुदा जोड़े की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
नगरपालिका के मकान नंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
इस महाभियान की जमीनी शुरुआत आपके क्षेत्र की नगरपालिका या स्थानीय निकाय द्वारा अलॉट किए गए मकान नंबरों के वेरिफिकेशन के साथ शुरू होगी। इसके बाद घर के असल इस्तेमाल, परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई के साधन, वाहनों की कुल संख्या, बच्चों और बुजुर्गों की वास्तविक स्थिति, नाम, जेंडर, जाति, उच्चतम शिक्षा और मकान के मालिकाना हक जैसे गंभीर मुद्दों पर सीधे प्रश्न दागे जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूछे जाने वाले इन सभी राष्ट्रीय महत्व के सवालों का जवाब देना प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः अनिवार्य होगा। इसलिए, भविष्य की सरकारी योजनाओं के सही लाभ के लिए देशवासियों को बेहद सोच-समझकर और बिल्कुल सटीक जानकारियां दर्ज करानी होंगी।
