Digital Census: देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस बार जनगणना को खास बनाते हुए इसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत देश के शीर्ष नेताओं—राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरकर की।
पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना
भारत में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा रही है। सरकार ने ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत आम नागरिक भी अपने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से इस पहल में भाग लेते हुए अपनी तस्वीर साझा की और बताया कि उन्होंने भी डिजिटल माध्यम से अपना जनगणना फॉर्म भरा। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण और आधुनिक कदम बताया, जो देश को डिजिटल दिशा में आगे ले जाने का प्रतीक है।
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प्रधानमंत्री ने की नागरिकों से अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं अपना जनगणना फॉर्म भरने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें मकानों की सूची तैयार करना और आवास से जुड़ी जानकारी एकत्र करना शामिल है।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब डेटा संग्रह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने घर-परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करें। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी।
गृहमंत्री ने बताया जनगणना का महत्व
गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने दिल्ली स्थित आवास पर ‘आवास गणना’ के तहत स्व-गणना फॉर्म भरकर इस प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इससे सरकार को योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है।
उन्होंने यह भी बताया कि जनगणना टीम जल्द ही घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी ईमानदारी से सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें।
आम लोगों के लिए क्या है खास?
इस बार की जनगणना में सबसे खास बात यह है कि लोग स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इससे उन्हें सुविधा मिलेगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही, डिजिटल डेटा संग्रह से गलतियों की संभावना भी कम होगी।
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