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Prime TV > Health > सीएमएस मदनलाल की तानाशाही ! मीडिया कर्मियों पर लगाई पाबंदी..
HealthUttar Pradesh

सीएमएस मदनलाल की तानाशाही ! मीडिया कर्मियों पर लगाई पाबंदी..

Aanchal Singh
Last updated: जुलाई 14, 2023 8:25 अपराह्न
By Aanchal Singh 2 वर्ष पहले
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मैनपुरी संवाददाता : अमर जीत सिंह

मैनपुरी : जनपद मैनपुरी से जिला चिकित्सालय में तैनात सीएमएस मदनलाल ने हिटलर की तानाशाही दिखाते हुए समस्त मीडिया कर्मियों पर लगाई पाबंदी और जिले के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी की कोई भी अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मीडिया कर्मी को अपने पास भटकने न दें और विभाग संबंधी कोई भी जानकारी न दें चिकित्सा विभाग का तुगलकी फरमान पत्रकारों को लेकर खूब वाइरल हो रहा है।

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इसके चलते मीडिया कर्मियों का हक और अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण में संज्ञान ले इस तरह तो मीडिया कर्मियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और यह सभी कर्मचारी अपनी मनमानी करते रहेंगे सीएमएस मदनलाल भारतीय संविधान का उल्लंघन करते दिख रहे हैं जबकि भारतीय संविधान में पत्रकार बंधुओं को सूचना लेने का हक और अधिकार है इन हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है

स्वास्थ्य विभाग में जारी किया गया आदेश

आपको बता दें कि मैनपुरी सी एम एस मदन लाल ने समस्त स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मीडिया के लोगों से नहीं बैठेंगे और ना ही मीडिया से बातचीत करेंगे यदि कोई पत्रकार कोई जानकारी मांगता है तो उसे ना दी जाये। पत्रकार को जानकारी लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं करना है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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इस वजह लिया गया ये फैसला

बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग की बीते दिनों खूब किरकिरी हुई है कुछ दिनों पहले एक किशोर पर आकाशीय बिजली गिरी थी तब उसके परिजनों पर पंद्रह हजार रुपए की मांग पोस्मार्टम के लिए की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही एक पिता अपने पुत्र को गोद में उठा कर पोस्टमार्टम हाउस ले जाने का बीडीओ वाइरल हुआ था।दो दिन पहले एक मरीज को गलत इंजेक्शन दिए जाने और उसके अभद्रता पर कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य विभाग अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसा नोटिस जारी कर रहा है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में समुचित सुविधाएं देने की बात करते हैं। समस्त मीडिया बंधुओं ने जिला अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि हम लोगों को सूचना देने के हक और अधिकारों से वंचित न किया जाए।

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