Delhi Terror Alert: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों (Intelligence Agencies) ने लाल किले और चांदनी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में संभावित हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। हाल ही में हुए धमाकों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि सुरक्षा इनपुट ने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी है।
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राजधानी में हाई अलर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के आसपास और चांदनी चौक के प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी चांदनी चौक स्थित एक पुराने मंदिर पर हमला कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद पूरी पुरानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
IED धमाके की आशंका और लश्कर का बदला
खुफिया सूत्रों ने संकेत दिया है कि लश्कर-ए-तैयबा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए बड़े विस्फोट की फिराक में है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह आतंकी समूह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को एक मस्जिद में हुए धमाके का बदला लेने के लिए भारत में तबाही मचाना चाहता है। आतंकियों का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और बड़े पैमाने पर जनहानि करना है।
लाल किला कार धमाके का खौफनाक अतीत
यह नया अलर्ट ऐसे समय में आया है जब दिल्ली अभी भी 10 नवंबर, 2025 के कार धमाके के सदमे से उबर रही है। उस हमले में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक विस्फोटक से लदी कार ने 12 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। उस भीषण विस्फोट ने न केवल कई वाहनों को राख कर दिया था, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। वर्तमान इनपुट को उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।
NIA की कानूनी कार्रवाई और जांच का विस्तार
सुरक्षा एजेंसियां अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं। नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पटियाला हाउस कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। 13 फरवरी को विशेष अदालत ने जांच की अवधि 45 दिन और बढ़ा दी है। इसके साथ ही, इस मामले में पकड़े गए 7 मुख्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) भी 13 मार्च तक बढ़ा दी गई है, ताकि साजिश की तह तक पहुंचा जा सके।
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