Delhi Parking Charges: दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर अब वाहन मालिकों को पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III (गंभीर) और IV (अति गंभीर) लागू होने पर शहर के अधिकतर पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। यह कदम निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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मेट्रो पार्किंग को मिली छूट
सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना होगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के पार्क-एंड-राइड पार्किंग स्थलों को इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत यह आदेश जारी किया गया है और इसका उद्देश्य PM2.5 और PM10 स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना है।
नियम का पालन अनिवार्य
नगर निगम, स्थानीय निकाय और पार्किंग एजेंसियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी एजेंसी इसका उल्लंघन करती है तो धारा-15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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वाहनों से वायु प्रदूषण
सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत वाहनों से निकलने वाले धुएं और उत्सर्जन हैं। प्रदूषण कम करने के लिए आयोग ने कई दीर्घकालिक उपाय सुझाए हैं:
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) 2.0 को मजबूत करना और सड़क पर वाहनों की निगरानी करना।
- क्षेत्रीय रेल और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना।
- मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट केंद्रों का विकास करना।
- रियल-टाइम यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति संशोधित कर पुराने वाहनों के लिए अधिक प्रोत्साहन राशि देना।
- बैटरी अदला-बदली वाले स्टेशन और ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार।
- ई-बस और CNG आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना।
- NCR और राजमार्गों पर CNG/LNG ईंधन नेटवर्क तैयार करना।
- ANPR कैमरे और RFID तकनीक से टोल और बहु-लेन यातायात सुनिश्चित करना।
- एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करना।
- पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण शुल्क को बढ़ाना।
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राजधानी में प्रभाव
इन उपायों के लागू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। GRAP-III और IV में पार्किंग शुल्क दोगुना करने का नियम लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
