AAP Arvind Kejriwal announced 7 guarantees : दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2025) को लेकर प्रचार में तेजी आ गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने एक और अहम वादा किया है, जो सरकारी बंगलों में काम करने वाले स्टाफ से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापस आती है, तो अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के बंगलों में काम करने वाले स्टाफ के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इन स्टाफ के लिए 7 गारंटी का ऐलान किया और उनके जीवन व कार्यस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव रखा।
स्टाफ की समस्याएं और बंधुआ मजदूरी का आरोप
अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकारी बंगलों में काम करने वाले अधिकांश स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलती। उनका कहना था कि इन स्टाफ की संख्या लगभग 70 से 80 प्रतिशत है और उन्हें रहने के लिए क्वाटर देने के बदले बिना पैसे के काम किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत वे बंधुआ मजदूरी की तरह काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कई अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के स्टाफ क्वाटर्स को किराए पर दे रखा है, जो एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए उन्हें सजा भी हो सकती है।
Read more : Delhi vs railways ranji match:विराट कोहली का रणजी मैच..जानें कब, कहां और कैसे ‘फ्री’ में देखें लाइव?
स्टाफ को रहने के लिए सुविधाएं
केजरीवाल ने आगे कहा कि जब कोई अधिकारी, मंत्री या सांसद अपने सरकारी आवास को छोड़ते हैं, तो वहां काम करने वाले स्टाफ को बिना किसी जानकारी के सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई बार इन्हें नए अधिकारी के आने तक इंतजार करना पड़ता है, जिनके बारे में यह तय नहीं होता कि वे इस स्टाफ को रखेंगे या नहीं। इस स्थिति में इन कर्मचारियों की रोजी-रोटी संकट में पड़ जाती है।
7 गारंटियों का ऐलान
- सर्वेंट पंजीकरण पोर्टल: एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा, जो इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा।
- सर्वेंट कार्ड: इन कर्मचारियों के लिए सरकारी सर्वेंट कार्ड जारी किए जाएंगे, जैसा कि श्रमिक कार्ड होता है।
- सर्वेंट हॉस्टल: इन कर्मचारियों के लिए एक सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा, जहां वे रह सकेंगे।
- मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक: इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था की जाएगी।
- कर्मचारी अधिकार: उनके कार्य घंटों, वेतन और काम की स्थितियों के लिए नियम बनाए जाएंगे।
- EWS आवास: दिल्ली सरकार द्वारा EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) के तहत इन कर्मचारियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
- संसद में आवाज उठाना: इन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी AAP सांसद संसद में और केंद्र सरकार के सामने आवाज उठाएंगे।
केजरीवाल का यह वादा
अरविंद केजरीवाल का यह वादा सरकारी बंगलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल उनकी कार्य स्थितियों में सुधार होगा, बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो सकता है। इन 7 गारंटियों के जरिए केजरीवाल ने इस वर्ग की ओर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और यह दिखाया है कि उनकी पार्टी उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर है।
