Delhi Budget 2026: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। यह बजट ₹1,03,700 करोड़ का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने देवी-देवताओं को प्रणाम किया और पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने केवल घोषणाएं कीं, लेकिन काम नहीं किया। इस बार के बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया गया है।
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आर्थिक स्थिति और अनुमान
सरकार ने बताया कि दिल्ली में इस वर्ष लगभग ₹9,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस रहने का अनुमान है। साथ ही, बाजार से ₹16,000 करोड़ कम ब्याज दर पर उधार लिया जाएगा। पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 145% की बढ़ोतरी की गई थी और इस बार भी इसे और अधिक बढ़ाया गया है।
बजट की प्रमुख बातें
कुल बजट में 10 फोकस एरिया तय किए गए हैं। एमसीडी को पहली बार ₹11,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़कों के विकास के लिए अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को ₹5,921 करोड़ और शहरी विकास विभाग को ₹7,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं। यमुना विकास बोर्ड को ₹300 करोड़ दिए गए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए ₹800 करोड़ और विकास विभाग के लिए ₹900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर
दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए ₹1,392 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। 700 किलोमीटर से अधिक नई सड़कें बनाई जाएंगी। फुट ओवर ब्रिज के लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बारापूला एलिवेटेड कॉरिडोर फेस-3 के लिए ₹200 करोड़ दिए गए हैं। लोनी रोड अंडरपास के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव है। आजादपुर से त्रिपोलिया गेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर, भजनपुरा से यमुना विहार तक डबल डेकर फ्लाईओवर और मां आनंदमई मार्ग पर फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं को गति दी जाएगी।
बिजली और पर्यावरण
बिजली पर ₹3,942 करोड़ का बजट रखा गया है। नालों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें चांदनी चौक भी शामिल है। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और दिल्ली की सुंदरता निखरेगी।
अन्य घोषणाएं
दिल्ली के अन्य हिस्सों को नई दिल्ली की तरह विकसित करने की योजना। सरकारी फ्लैटों की समस्या दूर करने के लिए नई कॉलोनियां बनाई जाएंगी। नया सचिवालय बनाने पर काम होगा।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।
