Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया. इस बजट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस (Congress) के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने इस बजट (Budget) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का “निराशाजनक और हताशा भरा” करार दिया. उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं हैं. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बजट में न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी गई है, न कर्ज़ से राहत की कोई योजना है, और न ही डीजल, कीटनाशक दवाइयों या खाद की कीमतें घटाने की कोई बात की गई है. उनका कहना है कि बजट में केवल बातें की गई हैं, कार्यान्वयन की कोई ठोस योजना नहीं है.
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‘युवाओं के लिए बजट में केवल दिखावा’
सुरजेवाला ने आगे कहा कि युवाओं के लिए बजट में केवल दिखावा किया गया है. उन्होंने इसे “झुनझुना” बताते हुए कहा कि इसमें नए रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हैं. बजट (Budget) में सालाना केवल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने की बात की गई है, जो उनकी नजर में अपर्याप्त है. असंगठित क्षेत्र के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, और रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों जैसे कपड़ा और निर्माण उद्योग के लिए बजट में कुछ नहीं है.
अनुसूचित जाति और जनजातियों की
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बजट में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्ग (BC) जैसे शब्द गायब हैं। सुरजेवाला ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा SC-ST-BC के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है और यह संकेत करता है कि लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की सजा दी जा रही है.
मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत की कमी
सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को पिछले 10 वर्षों से कोई राहत नहीं मिली है. न तो टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है, न ही कोई अन्य राहत प्रदान की गई है. गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए केवल 5 किलो राशन की घोषणा की गई है, जो उनके अनुसार नाकाफी है.
‘कांग्रेस के न्याय पत्र-2024 से सीख ली’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र-2024 से सीख ली है. उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार का इंटर्नशिप कार्यक्रम कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे ‘पहली नौकरी पक्की’ कहा गया था. रमेश (Jairam Ramesh) का कहना है कि सरकार ने इसे केवल हेडलाइन बनाने के लिए डिज़ाइन किया है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह के कार्यक्रम के लिए स्पष्ट गारंटी दी गई थी.
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