CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) की शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। आज कई खास प्रस्ताव आ सकते हैं। बता दे कि इसमें उत्तर प्रदेश के माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है।
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कार्मिकों की नियुक्ति के लिए नई नीति
साथ ही इस बैठक में कई सारे अहम प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना हैं। ऐसी आशंका लगाई जा रही हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की नियुक्ति के लिए नई नीति को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही सरकारी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
भरण पोषण से संबंधित प्रस्ताव
वहीं बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों को लेकर भी कुछ अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के भरण पोषण से संबंधित प्रस्ताव के अनुसार बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने वाली संतानों एवं रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया और आसान बनाया जा रहा है।
एसडीएम की अध्यक्षता में गठित अधिकरण
जिसके बाद नियमावली में संशोधन के बाद वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से संतानों एवं रिश्तेदारों की बेदखली के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में गठित अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। अगर वरिष्ठ नागरिक स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं तो कोई संस्था भी उनकी ओर से ऐसा आवेदन दाखिल कर सकती है। अधिकरण को यह अधिकार होगा कि वो बेदखली का आदेश जारी कर सके।
वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली आदेश
बता दे कि यदि कोई कोई व्यक्ति आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली आदेश को नहीं मानता है तो अधिकरण उस संपत्ति पर पुलिस की मदद से कब्जा कर सकता है। अधिकरण ऐसी संपत्ति को बाद में बुजुर्ग को सौंप देगा। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद वरिष्ठ नागरिक को पूरा अधिकार होगा के वे किसी भी समय बेदखल कर सकते हैं।
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अधिकरण
अधिकरण के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अपीलीय अधिकरण में भी अपील कर सकेंगे।इसके अलावा प्रदेश सरकार 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने जा रही है। ये बसें पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी।
छोटे शहरों को मिल सकती हैं 50-50 बसें
CM योगी नगर विकास विभाग के दिए गए प्रस्ताव को भी मंजूर कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक बड़े शहरों में 150-150, मध्यम शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाई जाएंगी। जिससे यात्रियों को काफी अच्छी सुविधा मिलेगी।
पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव
आपको बता दे कि प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों के विकास तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही सड़क दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। बता दे कि अभी इन्हें कम मुआवजा मिलता है।
