5वें समन पर भी ED के सामने नहीं पेश हुए CM Kejriwal,AAP ने समन को बताया राजनीति से प्रेरित

Aanchal Singh
By Aanchal Singh

Delhi Excise Policy : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जा रहा है .ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को पांचवां समन भेजा गया था.जिसके तहत आज उन्हें ईड़ी के सामने पेश होना था. लेकिन एक बार फिर से उन्होंने पांचवे समन को इग्नोर कर दिया है. ईडी की ओर से ये समन केजरीवाल को ऐसे समय भेजा गया है जब इससे पहले जांच एजेंसी की ओर से 4 बार समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे.

read more: बिहार में सुबह इस्तीफा-शाम में शपथ, तो Jharkhand में किस बात का हो रहा इंतजार?

ED की ओर से केजरीवाल को भेजा गया 5वां समन

बता दे कि दिल्ली शराब कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल आज यानी 2 फरवरी को भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी ने लिखित बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने नहीं जाएंगे. शराब घोटाले के केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं. ईडी ने इससे पहले 2 नवंबर,21 दिसंबर,3 जनवरी और 18 जनवरी को केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में समन भेजा था.हालांकि ईडी की ओर से बार-बार समन भेजे जाने पर केजरीवाल ने ऐसे सभी समन को अवैध बताया था।

4 अक्टूबर को अरेस्ट हुए थे संजय सिंह

कथित दिल्ली शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है.दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके तुरंत बाद 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे रद्द कर दिया था. इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं. मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.वहीं, दिल्ली शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

2 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा

इस बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा गया नया समन 2 फरवरी तक के लिए है.आरोप है कि,शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी.हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों का बार-बार इसका खंडन करती रही है,बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

समन को बताया गैर कानूनी

केजरीवाल ने ईडी को भेजी चिट्ठी पर कहा था कि,वो हर कानूनी समन मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है. उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी. इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि,मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया,मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

read more: CM योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पूर्व की सर्वदलीय बैठक..

Share This Article
Exit mobile version