Assam: असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसमें राज्य के मूल मुस्लिम समुदायों के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस निर्णय के बाद, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 3 अक्टूबर को अधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। इस सर्वेक्षण के लक्ष्य में है कि राज्य के 5 मूल मुस्लिम समुदायों के कल्याण के लिए नीतियों और प्रोग्रामों को सुधारा जा सके।
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CMO ने बताया
आपको बता दे कि CMO ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में 5 मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षेण के लिए राज्य सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसका आकलन करने का निर्देश दिया।
CM कार्यालय ने ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया
जिसके बाद CM कार्यालय ने X(पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि, ‘जनता भवन में आयोजित बैठक में CM हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के मुल मुस्लिम समुदायों(गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।’ इस सर्वेक्षण से सरकार को राज्य के मूल अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल ग्रोथ के लिए सही कदम उठाने में मदद मिलेगा।
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बिहार सरकार ने जाति जनगणना जारी की
बता दे कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की जाति जनगणना जारी की हैं। जिसके एक दिन बाद ही असम सरकार ने इसकी घोषणा की हैं। आपको बता दे कि बिहार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक राज्य में 63 प्रतिशत आबादी OBC और EBC की है। जो सर्वेक्षण हुआ हैं उनके आंकड़ों के अनुसार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। जबकि अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% हैं। बिहार में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15.52% हैं।
