Rajasthan: राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सियासी माहौल गरमाने लगा हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस सरकार ने कितना काम किया हैं, इस बात पर जंग छिड़ गई हैं। वही CM गहलोत पीएम को काम के मामले में चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दे कि राजस्थान में कई योजनाएं ऐसी हैं, जिन्हे CM गहलोत पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी पर अब सियासत बहस छिड़ गई हैं।
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सीएम मुद्दा बना रहे
चुनाव के नजदीक आते आते हर दिन कुछ न कुछ नया मुद्दा सामने आता हैं। उन्होंने अब इसे मंच पर भी उठाने की तैयारी कर ली है। मिली कुछ जानकारी के मुताबिक CM गहलोत अब आने वाली चुनावी सभाओं में इसे मुद्दा बनाएंगे। लेकिन इस बात के सामने आते ही पीएम की योजनाओं को इन योजनाओं से तुलना भी शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दे कि, तीन योजना ऐसी है जिसे CM गहलोत मुद्दा बना रहे हैं और पीएम से देश में लागू करने की मांग करने लगे है।
कई मुद्दों के लेकर बड़ा दांव खेला
CM गहलोत ने कई मुद्दों के लेकर बड़ा दांव खेला। CM गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, अलग से कृषि बजट, लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न फैसलों से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।
उन्होंने सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से देश में ‘राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पुनः ओपीएस, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे फैसले एक समान लागू कराने का आग्रह किया। ये योजना राजस्थान में पहली बार लागू हुई है।
