CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आगामी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नई दिल्ली क्षेत्र के कुछ चुनिंदा हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना और शहर की शांति व्यवस्था को बरकरार रखना है।
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जनपथ-कर्तव्य पथ के पास 4 KM के दायरे में इंटरनेट सेवाएं ठप
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान मोबाइल इंटरनेट की सभी तकनीकों पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और एमटीएनएल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को इन आदेशों का तुरंत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह कार्रवाई दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार सेवा निलंबन नियम 2024 के तहत कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है।
पुलिस मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक
कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।
कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत जमावड़े या भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें।
27 मेट्रो स्टेशन बंद और 26 हजार CAPF जवानों की अतिरिक्त तैनाती
विरोध प्रदर्शन की संभावना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत दिल्ली में बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। सुरक्षा कारणों के चलते राजधानी के कुल 27 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को रोका जा सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग होने से रोकने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के 26 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। प्रभावित इलाकों में धारा 144 जैसे निषेधात्मक आदेश पहले से ही लागू हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे शनिवार को शहर की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह भारी तैनाती केवल एहतियात के तौर पर की गई है ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा और यातायात की सुचारू आवाजाही हर हाल में सुनिश्चित की जा सके।
