CJP Detention: दिल्ली में सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेताओं की हिरासत और रिहाई के बाद बॉन्ड को लेकर अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. संगठन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि नेताओं ने भविष्य में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करने के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। सीजेपी का कहना है कि उसके किसी भी नेता ने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरा है, जिसमें आगे प्रदर्शन नहीं करने की शर्त रखी गई हो।
संगठन के मुताबिक, बॉन्ड में केवल शांति भंग नहीं करने से संबंधित बात कही गई है। सीजेपी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इसे अपने आप में शांति भंग करने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता। इसी दावे को स्पष्ट करने के लिए संगठन ने एक्स पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपनी स्थिति सामने रखी।
दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा हुए CJP नेता
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि, दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह सीजेपी नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान शांति बनाए रखने से संबंधित बॉन्ड भरे जाने की बात सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस बॉन्ड के जरिए नेताओं के भविष्य में आंदोलन करने पर रोक लगाई गई है।
हालांकि, सीजेपी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बॉन्ड का अर्थ विरोध प्रदर्शन से पीछे हटना नहीं है। संगठन की ओर से स्पष्ट किया गया कि शांति बनाए रखने से जुड़ी प्रक्रिया को भविष्य में प्रदर्शन नहीं करने की शर्त के रूप में पेश करना सही नहीं है। फिलहाल, बॉन्ड की सटीक शर्तों को लेकर सामने आए दावों और संगठन की प्रतिक्रिया के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।
CJP नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हिरासत से बाहर आने के बाद सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह समेत कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिए जाने के बाद किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव दास ने मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में देश की अदालतों की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं, अन्य नेताओं ने भी हिरासत की कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन से जुड़े अधिकारों पर अपनी बात रखी। ये आरोप और सवाल सीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए हैं।
ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर आशुतोष रांका का बयान
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष रांका ने ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को बचाने का मतलब है कि राजा की जान तोते में अटकी है। उनका यह बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा।
रत्ना सिंह ने बताया बॉन्ड भरने का सामान्य नियम
सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने हिरासत और बॉन्ड की प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी है और उस दिन भी प्रदर्शन हो रहा था। उनके मुताबिक, निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की स्थिति में संबंधित लोगों से बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
रत्ना सिंह ने दावा किया कि इस मामले में कोई विशेष शर्त नहीं लगाई गई थी और पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर थी। उन्होंने बॉन्ड को प्रदर्शन नहीं करने की पाबंदी के तौर पर पेश किए जाने पर सवाल उठाया।
सीजेपी नेताओं की रिहाई के बाद अब बहस का केंद्र बॉन्ड की शर्तें, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार और पुलिस की कार्रवाई बन गया है। एक ओर संगठन का कहना है कि बॉन्ड में प्रदर्शन नहीं करने की कोई शर्त नहीं थी, वहीं दूसरी ओर इस दस्तावेज को लेकर अलग-अलग दावे चर्चा में हैं। मामले में बॉन्ड की वास्तविक शर्तों और संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी।
