CJI Surya Kant Controversy : दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विपक्षी मार्च के बीच नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सोमवार को केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग करते हुए एक पोस्ट साझा की गई। पोस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने कुछ ही समय बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी थी।
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत दिल्ली में प्रदर्शन और सुरक्षा प्रतिबंधों को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी से हुई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा था कि यह कानून-व्यवस्था का मामला है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि यदि कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पोस्ट में यह भी कहा गया कि स्थिति संभाल सकने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तलाश लिया जाएगा। इस टिप्पणी को लेकर न्यायपालिका की गरिमा और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर बहस शुरू हो गई।
किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना
पोस्ट को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब न्यायपालिका को निशाना बनाने की दिशा में बढ़ रही है। रिजिजू ने कहा कि विपक्षी पार्टी देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने देशभक्त भारतीयों से एकजुट होने की अपील भी की। उनके बयान के बाद यह विवाद केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया।
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन ने भी जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भी मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की सार्वजनिक मांग पर चिंता जताई। संगठन के अनुसार, इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका के प्रति आम लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं। एसोसिएशन ने कहा कि न्यायिक कामकाज को लेकर किसी तरह की शिकायत हो, तो उसे कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। संगठन का मानना है कि न्यायपालिका के प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की मांग करने से उस पद की गरिमा और संस्थागत विश्वसनीयता पर असर पड़ने की आशंका रहती है।
पोस्ट हटाई गई, केरल कांग्रेस अध्यक्ष ने दी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद केरल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबंधित पोस्ट हटा दी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि विवादित पोस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई को जानकारी दिए बिना प्रकाशित की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया गया है। जोसेफ ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। उनके बयान को विवाद से दूरी बनाने और पार्टी का पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
न्यायपालिका और राजनीति के बीच बढ़ी बहस
इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया गतिविधियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सार्वजनिक बयानबाजी पर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका को निशाना बनाने का आरोप लगाया, वहीं केरल कांग्रेस नेतृत्व ने विवादित पोस्ट से खुद को अलग कर लिया। फिलहाल इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन पहले से ही राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए था।
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