मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुरैना में करेंगे स्वामित्व दस्तावेजों की रजिस्ट्री, अभियान में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज  मुरैना में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत स्वामित्व दस्तावेजों के रजिस्ट्री अभियान में होंगे शामिल धनतेरस पर प्रदेश के चयनित ग्रामों में शत-प्रतिशत पंजीयन के लिए चलेगा विशेष अभियान प्रदेश में अब तक 17 लाख 09 हज़ार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण मुरैना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 6 नवम्बर को धनतेरस के शुभ अवसर पर मुरैना  के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए धनतेरस के अवसर पर प्रदेशभर

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Published On :

नवम्बर 6, 2026

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज  मुरैना में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत स्वामित्व दस्तावेजों के रजिस्ट्री अभियान में होंगे शामिल

धनतेरस पर प्रदेश के चयनित ग्रामों में शत-प्रतिशत पंजीयन के लिए चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश में अब तक 17 लाख 09 हज़ार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण

मुरैना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 6 नवम्बर को धनतेरस के शुभ अवसर पर मुरैना  के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए धनतेरस के अवसर पर प्रदेशभर में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के चयनित ग्रामों में मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधायकगण की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया जाएगा।

प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। राज्य शासन द्वारा 15 नवम्बर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संपत्ति का वैधानिक अधिकार

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों एवं अन्य संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख एवं संपत्ति स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्तियों का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना भी सुगम होगा।

 

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