CG धान खरीदी 2026: किसानों को बड़ी राहत, उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो ATM से निकाल सकेंगे 20 हजार रुपये

रायपुर  प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे। 160 लाख टन

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नवम्बर 13, 2026

रायपुर
 प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे।

160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

माइक्रो एटीएम से 20 हजार नकद निकाल सकेंगे किसान
किसानों को खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। वे धान बेचने के बाद तत्काल 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। विगत वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी
प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कुल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस सुविधा से किसानों को धान बेचने के बाद नकदी के लिए बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। किसान उपार्जन केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकेंगे।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
राज्य में इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार ने खरीदी के लिए 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संभावित भीड़ को देखते हुए खरीदी और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी।

धान के उठाव के लिए बनाई गई नई व्यवस्था
धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मिलरों को पहले उपार्जन केंद्रों से उठाना होगा धान
इस बार धान उठाव को लेकर मिलरों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान जमा न रहे। इसके लिए परिवहन आदेश जारी होने से लेकर धान के उठाव और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।

16 जनवरी से शुरू होगा धान का उठाव
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 जनवरी तक रखी गई है। इसके बाद 16 जनवरी से धान के उठाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आगे की व्यवस्था में आसानी हो सके। धान के उठाव और मिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलरों को दिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों में धान खरीदी

वर्ष – धान (लाख टन में)

    2023-24 – 144.92
    2024-25 – 149.25
    2025-26 – 142

मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा
खरीदी के दौरान धान के उठाव और भंडारण की व्यवस्था तय की गई है। मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान ले जाने की अनुमति होगी।

शशिकांत द्विवेदी, अध्यक्ष, मार्कफेड

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