Electoral Bond Case:देश में लोकसभा चुनाव का शोर है, हर तरफ पार्टियों की तैयारियों की होड़ भी दिख रही है,इस बीच सियासी माहौल भी काफी गर्म है, इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में खूब राजनीति देखने को मिली रही थी। पक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए गएं। इस बीच CBI ने हैदराबाद की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में दूसरे नंबर थी।
कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद थे। यह FIR रिश्वत से जुड़े मामले में की गई है।अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।वहीं सूत्रों के मुताबिक अब बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। इस कंपनी की ओर से 2018 से 2024 के दरम्यान राजनीतिक पार्टियों को इलैक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा दिया गया था।
Read more : आज का राशिफल: 14 April-2024 ,aaj-ka-rashifal- 14-04-2024
इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली मेघा इंजीनियरिंग
दरअसल कंपनी ने 966 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और वह इन बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी। प्राथमिकी में एनआईएसपी और एनएमडीसी के आठ अधिकारियों और मेकॉन के दो अधिकारियों को भी कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए नामित किया गया है।
Read more : BJP प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने मरवाही पहुंचे CM विष्णु देव साय,Congress पर जमकर बोला हमला
चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार थी
आपको बता दें कि चुनाव आयोग के 21 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार मेघा इंजीनियरिंग चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार थी और उसने भाजपा को लगभग 586 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि का दान दिया था। कंपनी ने बीआरएस को 195 करोड़ रुपये, डीएमके को 85 करोड़ रुपये और वाईएसआरसीपी को 37 करोड़ रुपये का दान दिया। टीडीपी को कंपनी से करीब 25 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 17 करोड़ रुपये मिले।
Read more : ‘ऊंची कुर्सी पर आसीन नेता यहां आए लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं की’राज बब्बर ने BJP पर किया वार
चुनावी बॉन्ड पर हंगामा
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी खूब हंगामा देखे को मिला था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि वह यूनिक कोड के साथ चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों, पार्टियों के नाम का खुलासा करें। लेकिन एसबीआई द्वारा कई बार पूरी जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी को जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया तो पता चला कि उसमें यूनिक कोड नहीं दिया गया था। इस मामले पर अगली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तब जाकर एसबीआई की तरफ से यूनिक कोड जारी कर अपडेटेड जानकारी साझा की गई थी।
