CAA Notification News:देश में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है.लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है.सीएए लागू होने से पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी.वहीं केंद्र सरकार द्वारा सीएए लागू होने की अधिसूचना जारी होने के बाद राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
2019 लोकसभा चुनाव में CAA को बनाया था प्रमुख मुद्दा
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले सीएए को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था.इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कई चुनावी जनसभाओं और रैलियों में सीएए को लागू करने का जिक्र कर चुके हैं.गृह मंत्री ने कहा था कि,देश भर में बहुत जल्द सीएए को लागू किया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है।
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आपको बता दें कि,साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था.इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था.नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।
3 देशों के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता
सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जना है.3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी.इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
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बीते दो साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं.गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
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विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा
वहीं केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा,ये उनका आखिरी खेल चल रहा है….चलने दो, लागू होने दो, वे लोग ये खेल करते रहते हैं,जब तक चुनाव है तब तक वे सीएए-सीएए खेलेंगे, खेलने दो।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार द्वारा देश में सीएए को लागू किए जाने के फैसले पर एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा,दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 4 महीने लग गए.
प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि,उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है….सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है.नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है.ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है,विशेष रूप से असम और बंगाल में।
