Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 के माध्यम से भारत के कपड़ा और विनिर्माण क्षेत्र (Textile & Manufacturing Sector) को वैश्विक पटल पर नई पहचान देने के लिए ‘नेशनल फाइबर प्लान’ (National Fiber Plan) की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के उत्पादन को पुनर्जीवित करना और उन्हें आधुनिक बाजार की मांगों के अनुरूप ढालना है। सरकार का यह कदम न केवल कपड़ा उद्योग की रीढ़ को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मुख्यधारा से जोड़ने का एक ठोस रोडमैप भी पेश करता है। इस पहल के जरिए प्राकृतिक फाइबर के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
वैश्विक निर्यात का लक्ष्य: 2026 तक 5% अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी
भारत ने कपड़ा क्षेत्र में अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 के अंत तक वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 5 प्रतिशत से अधिक तक पहुँचाना है। इसके लिए निर्यात आधारित विकास (Export-led Growth) को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार (Innovation) और तकनीकी अपग्रेडेशन के जरिए भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और नए निवेश को आकर्षित करने हेतु नीतिगत सुधारों का सहारा लिया जा रहा है।
समर्थ-2.0 और हैंडलूम मिशन: कौशल और कारीगरी का संगम
कपड़ा क्षेत्र में कौशल की कमी (Skill Gap) को दूर करने के लिए ‘समर्थ-2.0’ (Samarth 2.0) योजना को लॉन्च किया गया है। यह योजना पारंपरिक बुनकरों और आधुनिक मशीन ऑपरेटरों के बीच के अंतर को समाप्त करने का काम करेगी। युवाओं को आधुनिक डिजाइनिंग और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही, ‘हैंडलूम मिशन’ के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता और वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुँच प्रदान की जाएगी।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज: आत्मनिर्भर गांवों की नई परिकल्पना
ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ पहल की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प के माध्यम से गांवों में ही रोजगार के स्थायी अवसर पैदा करना है। इसे ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि स्थानीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जा सके। यह पहल ग्रामीण युवाओं को अपने पारंपरिक हुनर को एक सफल व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगी।
फार्म से फॉरेन रणनीति: PM MITRA पार्क और लीगेसी क्लस्टर
औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार देशभर में ‘PM MITRA’ मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने जा रही है। ये पार्क “फार्म से फॉरेन” (Farm to Foreign) की रणनीति पर काम करेंगे, जहाँ कपास के उत्पादन से लेकर तैयार कपड़ों के निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 200 ‘लीगेसी क्लस्टर्स’ की पहचान की है। यहाँ सदियों पुरानी बुनाई परंपराओं को आधुनिक नवाचार केंद्रों के साथ जोड़कर पुनर्जीवित किया जाएगा। इन समन्वित प्रयासों से भारत एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनने की ओर अग्रसर है।
