Budget 2026: भारत सरकार ने 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026-27 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट से खासकर CNG और EV बैटरियों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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CNG पर बड़ी राहत
बजट में वित्त मंत्री ने बायोगैस-ब्लेंडेड CNG पर पूरी तरह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी छूट देने की घोषणा की है। अब तक इस पर GST एडजस्ट किया जाता था, लेकिन अब बायोगैस के मूल्य को एक्साइज ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से प्रति किलोग्राम CNG की कीमत में 2-3 रुपये तक की कमी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक बायोगैस CNG में मिलेगा, उतना ही टैक्स कम लगेगा। यह कदम ऑटो सेक्टर के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और ईंधन की लागत घटाने में मदद करेगा।
EV बैटरियों के लिए बड़ी राहत

बजट में EV इंडस्ट्री के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मिनरल्स EV मोटर्स और बैटरी के लिए जरूरी हैं। इस पहल से भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी, जिससे EV बैटरियों की कीमत में दीर्घकालिक कमी संभव है। इसके अलावा लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले Capital Goods पर दी जाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) तक बढ़ा दी गई है। इस कदम से EV बैटरियों की लागत कम होगी, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है।
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PM E-DRIVE और PLI स्कीम में बढ़ोतरी
सरकार ने PM E-DRIVE स्कीम के तहत 1,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके तहत EV चार्जिंग और पेमेंट के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे EV इस्तेमाल करना आसान होगा। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम का दायरा बढ़ाकर 5,940 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने और ऑटो इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए उठाया गया है।
बजट 2026 से मिलने वाले फायदे
- CNG की कीमत में कमी – बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर एक्साइज ड्यूटी छूट से प्रति किलो 2-3 रुपये तक बचत।
- EV बैटरी सस्ती – घरेलू उत्पादन और कस्टम ड्यूटी छूट से लागत घटेगी।
- चार्जिंग सुविधा में सुधार – PM E-DRIVE के सुपर ऐप से EV चार्जिंग और पेमेंट आसान।
- PLI स्कीम बढ़ोतरी – ऑटो और कंपोनेंट इंडस्ट्री को मिलेगा ज्यादा निवेश और उत्पादन बढ़ाने का मौका।
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