BJP vs AAP: देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है जिसके बाद भाजपा सरकार दिल्ली में पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल का श्वेतपत्र जारी करेगी।इससे पहले भाजपा सरकार सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लेने के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के फैसले के विरोध में सदन से बाहर चले गए।
BJP सरकार पूर्व की AAP सरकार के खिलाफ लाएगी श्वेत पत्र
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि,दिल्ली की बीजेपी सरकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर श्वेतपत्र जारी करेगी।सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता भाजपा सरकार का दिल्ली विधानसभा में पहला बजट प्रस्तुत करेंगी।दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल चुकी हैं वहीं एक बार फिर उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व की आप सरकार के खिलाफ श्वेतपत्र जारी करने की बात कहकर आम आदमी पार्टी का घेराव किया है।
क्या होता है श्वेत पत्र?
श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसे सरकार की ओर से समर्थन प्राप्त करने और जनता के प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।श्वेत पत्र के जरिए सत्ता दल पिछली सरकारों के कथित भ्रष्टाचार को सामने लाने का प्रयास करती है जिसकी कमियों को उजागर करते हुए सरकार नई सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को सामने लाती है श्वेतपत्र अधिकतर सदन में सफेद पेपर में कवर रहता है इसलिए भी इसे श्वेत पत्र कहा जाता है।
AAP विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रति जताई नाराजगी
दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लिए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के प्रति नाराजगी जताई।आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसको लेकर सदन से वॉकआउट कर सत्ता दल का विरोध किया।आपको यहां बता दें कि,सदन में नियम 280 के तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाने की अनुमति होती है।
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विधानसभा में पेश की डीटीसी पर CAG रिपोर्ट
भाजपा सरकार ने विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम पर भी सीएजी रिपोर्ट पेश की है इससे पहले सरकार शराब और मोहल्ला क्लीनिक पर सदन में सीएजी रिपोर्ट रख चुकी है।दिल्ली परिवहन विभाग की इस सीएजी रिपोर्ट में कई खामियों को उजागर किया गया है।रिपोर्ट में बताया गया कि,2015 से 2023 के बीच दिल्ली में बसों की संख्या कम हुई तो वहीं मुनाफा तो दूर संचालन खर्च भी नहीं निकल पाया है।
