Bihar News: बिहार में आशा और ममता वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया घोषणा के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले को खुद की पूर्ववर्ती सरकार की पहल का परिणाम बताते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनकी सरकार के दौरान ही अंतिम चरण में था, लेकिन तब नतीजा नहीं निकला.
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नीतीश सरकार को “नकलची और दृष्टिहीन” करार दिया
बताते चले कि, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर नीतीश सरकार को “नकलची, थकी-हारी और दृष्टिहीन” बताया. उन्होंने दावा किया कि जब वे उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, तब आशा और ममता वर्कर्स के प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने इस मुद्दे पर पलटी मारी थी.
मानदेय के बजाय प्रोत्साहन राशि का मुद्दा
राजद नेता ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने आशा और ममता वर्कर्स को मानदेय की बजाय प्रोत्साहन राशि दी है, जो पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन वर्कर्स को सही मायनों में मानदेय दिलाएगी. तेजस्वी ने आगे कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की मांग भी सरकार के सामने मजबूरन आएगी।
तेजस्वी का अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का हवाला
तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौरान विकास मित्र, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए गए थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी सरकार की मांगों और वादों से डर कर वर्तमान सरकार सक्रिय हुई है, लेकिन सवाल उठाया कि क्या 20 सालों से सरकार सिर्फ ‘मूंगफली छीलती’ रही.
तेजस्वी का सरकार और अधिकारियों पर सवालिया निशान
तेजस्वी यादव ने कहा कि वही लोग , जो उनकी उनकी घोषणाओं का मज़ाक उड़ाते थे, अब सत्ता जाते देख उनकी नकल करने लगे हैं. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या वे सिर्फ तेजस्वी की नकल ही करेंगे या अपनी भी समझदारी दिखाएंगे. उनका यह बयान राजनीतिक सियासत में नए बहस को जन्म दे रहा है.
आशा और ममता वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर बिहार की राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की घोषणा पर RJD के तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोलते हुए इसे अपनी पूर्ववर्ती सरकार की सफलता बताया। इस विवाद से साफ है कि आगामी समय में यह विषय बिहार की राजनीति में गरमाहट बनाए रखेगा और दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी.
