Cricket Team Rally:रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विजय परेड के दौरान मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि RCB प्रबंधन ने बिना पुलिस अनुमति के परेड का आयोजन किया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 11 लोगों की जान गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए।राज्य सरकार ने रिपोर्ट को गोपनीय रखने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी किसी रिपोर्ट को सार्वजनिक हित में छिपाया नहीं जा सकता, जब यह सीधे तौर पर लोगों की जान से जुड़ा मामला हो। वहीं सरकार ने अपनी रिपोर्ट में RCB की ओर से विक्ट्री परेड के लिए विराट कोहली के वीडियो पोस्ट का भी जिक्र किया है।
समय पर नहीं ली गई थी पुलिस की इजाजत
रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि RCB ने 3 जून को पुलिस से केवल सूचना साझा की थी, लेकिन यह सूचना किसी औपचारिक अनुमति के रूप में नहीं मानी जा सकती। कानून के अनुसार, किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए कम से कम सात दिन पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया।राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि RCB के इस आयोजन की जानकारी केवल एकतरफा थी और इसे कानूनी अनुमति नहीं माना जा सकता।
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सोशल मीडिया पर किया गया आमंत्रण बना हादसे की वजह
RCB ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए 4 जून को सुबह 7:01 बजे अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों को मुफ्त में विजय परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह परेड विधान सौध से शुरू होकर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जानी थी।इसके बाद सुबह 8 बजे एक और पोस्ट कर आयोजन की पुष्टि की गई। सबसे अधिक प्रभाव उस समय पड़ा जब टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों को परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।इसके बाद अपराह्न 3:14 बजे अंतिम पोस्ट में परेड का समय शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक बताया गया। अचानक हुई भारी भीड़ की मौजूदगी से पुलिस व्यवस्था चरमरा गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।
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आईपीएल जीत के बाद जश्न में बदला मातम
RCB ने तीन जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद बेंगलुरु में जश्न मनाने की योजना बनाई गई, लेकिन बिना उचित योजना और अनुमति के यह आयोजन एक बड़े हादसे में बदल गया।सरकार की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आयोजकों ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अदालत अब इस मामले में आगे की सुनवाई कर रही है और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
