Bangladesh: आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन

Bangladesh: बांग्लादेश (Bangladesh) में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स पर अस्थायी बैन लगा दिया है. इनमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्रमुख ऐप शामिल हैं. यह कदम पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इन ऐप्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब बांग्लादेश (Bangladesh) में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे हैं. शुक्रवार को हुई हिंसा में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिसमें दो लोगों की मौत और 100 से अधिक के घायल होने की खबर है. ढाका में हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

आधिकारिक बयान का इंतजार

सोशल मीडिया साइट्स पर बैन को लेकर बांग्लादेश (Bangladesh) सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. एक रिपोर्ट में इस बैन की जानकारी दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेशी सरकार ने अपने नागरिकों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप सहित लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. शुक्रवार को ग्लोबल आइज न्यूज ने सबसे पहले अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से इस बैन की जानकारी दी.

जुलाई में भी लगा था बैन

बांग्लादेश (Bangladesh) में बीते महीने, जुलाई में भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था. देश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगाया गया था और उस दौरान भी इंस्टाग्राम और फेसबुक को सस्पेंड किया गया था. जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट और सोशल साइट्स पर रोक का फैसला लिया गया था. कई दिन के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण कोटे पर फैसला आया था, जिससे हालात शांत हो रहे थे। लेकिन अब देश में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

छात्रों का प्रदर्शन और सरकार की कार्रवाई

बांग्लादेश (Bangladesh) में इस बार की हिंसा में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. ढाका में कई जगहों पर छात्रों का सुरक्षा बलों से टकराव हुआ। इस दौरान सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. बांग्लादेशी सरकार की यह कार्रवाई देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई है, लेकिन इसके कारण सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही है. अब देखना होगा कि यह बैन कितने समय तक प्रभावी रहता है और सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है.