Patanjali: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन मामले पर आज सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई की जहां पतंजलि कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण और योगगुरु रामदेव कोर्ट में खुद मौजूद रहे.इस मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी.इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा,इसमें केवल आपकी माफी पर्याप्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आप विज्ञापन छापे जा रहे थे,आप दो महीने के बाद अदालत के सामने पेश हुए हैं.कोर्ट के आदेशों को आप हल्के में नहीं ले सकते….देश सेवा का बहाना मत बनाइए.कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें।
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बाबा रामदेव ने कोर्ट में मांगी माफी
आपको बता दें कि,इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें शीर्ष अदालत ने योग गुरु रामदेव को तलब किया था.इसी मामले में आज जब कार्रवाई शुरु हुई तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि,हम ऐसे विज्ञापन के लिए माफी मांगते हैं.आपके आदेश पर योग गुरु रामदेव खुद कोर्ट में आए हैं.उन्होंने यहां पर बिना शर्त के माफी मांग ली है आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार
सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से पेश वकील ने बताया कि,हमारे मीडिया विभाग को सुप्रीमकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसे विज्ञापन चल गए.इस पर बेंच में शामिल जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि,ये मानना मुश्किल है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी।सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को आदेश दिया था कि,वो भ्रामक दावे करने वाले सभी विज्ञापनों को वापस ले अगर ऐसा नहीं किया गया तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा.ऐसी स्थिति में पतंजलि के हर गलत विज्ञापन पर 1 करोड़ का फाइन भी लगाया जा सकता है।
केंद्र सरकार को लिया निशाने पर
वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि,पतंजलि अपना विज्ञापन करे लेकिन उसमें बिना वजह एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर गलत जानकारी नहीं फैलाई जाए.इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने ये कहा कि,इसमें कोई शक नहीं योग क्षेत्र में बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया है.जस्टिस हिमा कोहला ने पतंजलि के प्रकाशित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया और कहा कि,हमें हैरानी है कि,आखिर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है।
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