मुंबई
गैर-मराठी ऑटोरिक्शा चालकों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण सोमवार को सुबह की व्यस्तता के दौरान मुंबई भर में हजारों यात्रियों को यात्रा में व्यवधान का सामना करना पड़ा।
इसका असर पश्चिमी उपनगरों में सबसे अधिक दिखाई दिया, जहां कार्यालय जाने वालों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे स्टेशनों और कार्यस्थलों तक परिवहन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
'मराठी भाषा सीखना जरूरी'
काली पीली टैक्सियों और एग्रीगेटर कैब के ड्राइवरों का एक वर्ग भी सड़कों से गायब रहा। यह आंदोलन ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए राज्य की मराठी भाषा की आवश्यकता को लेकर अशांति से उपजा है, जिसमें 20 अगस्त से ऑन-रोड परीक्षण शुरू किए गए हैं और परीक्षण पास नहीं करने वालों को अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
तीन दिनों तक जारी रह सकती है हड़ताल
उपनगरों में ड्राइवरों के एक समूह ने चेतावनी दी कि अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हड़ताल तीन दिनों तक जारी रह सकती है। कांदिवली में ड्राइवरों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने कहा कि यातायात की आवाजाही जारी रही और 7-8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
जबकि परिवहन अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन कानून के अनुरूप था और महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों के अनुसार मराठी का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए अधिक समय देने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''उन्हें मराठी में विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उनसे यह उम्मीद करना गलत नहीं है कि उन्हें भाषा का कामकाजी ज्ञान होगा और वे भाषा में बोलने में सक्षम होंगे।''
चालकों का आरोप, सवाल ट्रेनिंग से बाहर
इस पूरे मामले पर टैक्सी चालकों का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने में कोई परेशानी नहीं है. उनका विरोध जांच के तरीके को लेकर है. उनका आरोप है कि आरटीओ अधिकारी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जो उन्हें दी गई ट्रेनिंग में शामिल नहीं थे।
कांदिवली के टैक्सी ड्राइवर किसुन यादव ने कहा कि कई चालक कम पढ़े-लिखे हैं. कुछ चालक तो बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं हैं. ऐसे लोगों के लिए कम समय में नई भाषा सीखना मुश्किल है।
चालकों का यह भी कहना है कि मराठी की कक्षाओं में जाने से उनकी कमाई का नुकसान होता है. कई चालक रोज की कमाई पर निर्भर हैं. ऐसे में काम छोड़कर क्लास करना उनके लिए आसान नहीं है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह नियम अचानक नहीं बनाया गया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि व्यावहारिक मराठी का ज्ञान रखने की शर्त महाराष्ट्र में 1989 से मौजूद है. हालांकि इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था. अब 2026 में नियमों में बदलाव के बाद इसे लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार हिंदी बोलने वाले लोगों को मराठी का स्पेशलिस्ट नहीं बनाना चाहती. चालकों को सिर्फ काम चलाने लायक मराठी आनी चाहिए. करीब 1.65 लाख चालकों को मराठी की ट्रेनिंग दी जा चुकी है. उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं।
पहले दौर में 1200 से ज्यादा नोटिस
परिवहन विभाग के मुताबिक, पहले दिन राज्यभर में 8,217 चालकों की जांच हुई. इनमें 1,268 चालकों को नोटिस दिया गया. मुंबई महानगर क्षेत्र में 3,995 चालकों की जांच हुई. इनमें 604 चालक मराठी का जरूरी ज्ञान नहीं दिखा सके. पूरे महाराष्ट्र में करीब 9.65 लाख ऑटो और टैक्सी चालक लाइसेंसधारी हैं. ऐसे में चालकों के बीच इस नियम को लेकर चिंता बनी हुई है।
कांदिवली में सोमवार को ऑटो और टैक्सी चालकों ने सड़क जाम भी किया था, चालकों ने भाषा नियम लागू करने के दौरान परेशान करने और धमकाने का भी आरोप लगाया।
मुंबई में पहले से बारिश के कारण यातायात प्रभावित है. अब ऑटो और टैक्सी की कमी से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है. चालकों का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से आपत्ति नहीं है. उनकी मांग है कि लैंग्वेज टेस्ट व्यावहारिक हो और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए।
'ऐसे नियम का क्या फायदा जो शहर से दूर कर दें'
वडाला के एक कैब ड्राइवर ने कहा, "वे मराठी न जानने के लिए कड़ी सजा लागू नहीं कर सकते। 60-70% ड्राइवरों को देखें वे स्थानीय नहीं हैं लेकिन मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवा देने के इच्छुक हैं। आपके पास ऐसे नियम कैसे हो सकते हैं जो उन्हें शहर से दूर कर देंगे?"
अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली और जुहू जैसे क्षेत्रों में ऑटो की भारी कमी की सूचना है, जबकि पूर्वी उपनगरों में कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप और मुलुंड भी प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी उपनगरों में कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी ड्राइवरों के समूहों ने सड़कों पर ऑटो रोक दिए और कथित तौर पर यात्रियों को उतरने के लिए मजबूर किया, जिससे फीडर सेवाएं बाधित हो गईं।
नेताओं ने क्या कहा?
शिवसेना के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि उन्हें आरटीओ अधिकारियों द्वारा 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की शिकायतें मिली हैं, जबकि उन्हें केवल एक महीने का नोटिस देना चाहिए। इसके अलावा, ड्राइवरों ने शिकायत की कि सड़क परीक्षण के दौरान पूछे गए प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे, जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में आरटीओ और स्कूलों में मराठी पाठों के दौरान सीखा था।
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यदि कोई आरटीओ अधिकारी एक महीने का नोटिस समाप्त होने से पहले गलत तरीके से ड्राइवरों पर जुर्माना लगाता पाया गया तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BEST पहले से ही बस बेड़े की कमी और कई मार्गों पर कम आवृत्तियों का सामना कर रहा है।
