एपीडीआर ने मानवाधिकार आयोग से की शुवेंदु की टिप्पणियों

Input- Chandan

मानवाधिकार संगठन एपीडीआर ने नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप में राज्य के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मानवाधिकार आयोग के ईमेल पर भेजी गई शिकायत में कहा गया है, ”पिछले 24 अगस्त को शुवेंदु अधिकारी ने नफरत भरा भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि आरोपी बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। उनके भाषण में न केवल विचाराधीन कैदियों, बल्कि राज्य के सभी लोगों के जीवन का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार छीन लेने की धमकी दी गई है। न्याय व्यवस्था को नकार दिया गया है। इसने पुलिस और आम लोगों को कानून हाथ में लेने और हत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये सब मानवाधिकार का उल्लंघन है।

मानवाधिकार आयोग: एपीडीआर महासचिव का पत्र

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को भेजे गए पत्र में, एपीडीआर महासचिव रंजीत शौर ने लिखा, “शुवेंदु अधिकारी एक प्रभावशाली नेता हैं। उनके बयान का सामाजिक प्रभाव पड़ता है. परिणामस्वरूप, उनके भाषण का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।” इसलिए उनका बयान विधायिका के प्रति अनादर दर्शाता है। एक विधायक के रूप में कानूनी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्हें और अधिक सजा दी जानी चाहिए। उनके भाषण के डर से हजारों विचाराधीन कैदी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमें आशा है कि आप शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करके राज्य के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेंगे।

शुवेंदु का एनकाउंटर पर बयान

संयोग से, पिछले गुरुवार (24 अगस्त) को बीजेपी नेता शुवेंदु पश्चिम बंगाल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी बलात्कारियों के साथ ‘आवश्यक मुठभेड़’ के पक्ष में सवाल उठा रहे थे। सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने उत्तर बंगाल में कई बलात्कार की घटनाओं की ओर विधानसभा का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि माटीगाड़ा और तुफानगंज में दो नाबालिगों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गयी. उस घटना के विरोध में जब विश्व हिंदू परिषद ने सिलीगुड़ी में मार्च निकाला तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया।

ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग

जब बीजेपी विधायक शंकर की बात खत्म हुई तो डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने दूसरे विधायक को बोलने का मौका दिया। लेकिन, बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के पक्ष में नारे लगाने लगे। बाद में वे बाहर चले गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के नेता सुवेंदु विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

वहां उन्होंने राज्य की गृह मंत्री ममता की आलोचना की। शुवेंदु ने कहा, ”केवल दो दिनों में तीन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यहां कानून का कोई राज नहीं है. जिससे अपराधियों के मन से डर खत्म हो गया है. जहां कम अवधि के ऐसे अपराधों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाना चाहिए। फिर अपराधी आज़ाद घूम जाता है।”

शुवेंदु की ‘एनकाउंटर थ्योरी’

इसके बाद शुवेंदु ने कहा, ”इस राज्य को योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त प्रशासक की जरूरत है. ऐसे अपराध करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जरूरत पड़े तो उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए।” शुवेंदु की ‘एनकाउंटर थ्योरी’ पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल परिषद पार्टी के डिप्टी चीफ कॉन्स्टेबल तापस रॉय ने कहा, ”शुवेंदु लोग इस राज्य को कितना भी योगी राज्य बनाना चाहें, यहां जो भी होगा। कानून पर आधारित हो।” भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता को बदलने की नरेंद्र मोदी सरकार की हालिया पहल के साथ, तापस का सवाल, “मुठभेड़ का क्या मतलब है?” क्या इक्विटी में यह शामिल है?”