Electoral Bond Scheme Ban: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध बताते हुए नए बॉन्ड की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामनए आने लगी है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहै है.
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कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
केंद्र में भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी दल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा ये योजना ‘रिश्वत और कमीशन का माध्यम’ थी. सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था. आज इस बात पर मुहर लग गई है.”
क्या बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला?
इसी कड़ी में आगे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि “कांग्रेस ने हमेशा से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, खारिज किए जाना चाहिए. ये बीजेपी का स्कैम था. इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम, वित मंत्री और जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए.”वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधेरे में उजाले की किरण की तरह है.
कांग्रेस शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ थी. राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर लोगों को जानने का अधिकार है. एसबीआई अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे. इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चंदा यानी 5200 करोड़ बीजेपी को मिला. इसके बदले बीजेपी ने उन कंपनियों को क्या दिया? कांग्रेस को डर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार कोई अध्यादेश न ले आए. आज साफ हो गया कि यह पीएम द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है.”
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