आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन..

बिहार संवाददाता : अनिल शर्मा

बिहार : नवादा अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद सिंह एवं जिला मंत्री रॉसाना काजमी ने किया, सभी कहां हो सहायकों का जत्था नवादा स्टेशन प्रांगण से चलकर मांगों का नारा लगाते हुए नवादा समाहरणालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन में बदल गया ।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित एवं संचालित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद सिंह ने मांगों को रेखांकित करते हुए कहा कि अफसरशाही का मनमानी समाप्त नहीं हो रही है सभी का और सहायिकाओं का जुल्म करते हुए मानसिक प्रताड़ना आर्थिक शोषण बिना पैसा दिए हुए शर्म का शोषण चयन मुक्ति का दोष दिखाकर किया जाता है कुछ परियोजना की सीडीपीओ द्वारा दलालों के माध्यम से मनमानी ढंग से आर्थिक दोहन और छोटी मोटी गलती में भी स्पष्टीकरण किया जाता है जिसकी संघ घोर निंदा करती है और इस पर रोक लगाने का मांग करती है।

महंगाई की वजह से भुखमरी का शिकार हो रही सहायिकाएं – काजमी

संघ के जिला मंत्री रोजाना काजमी ने कहा कि, महंगी की मार से सभी गांव सहायिकाओं को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है एक शाम का भोजन का भी मानदेय नहीं दिया जाता है लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार संवेदन शून्य साबित हो रही है । इसीलिए डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जब तक नियमित नहीं होता है तब तक सभी गांव का मानदेय 26000 तथा सहायिकाओं का 18000 से कम नहीं हो, उनकी मुख्य मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का सेवन नियमित करते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाय।”

सहायिकाओं को दिया जाए मानदेय

सरकारी कारण होने तक सेविका को 26000 तथा सहायिका को 18000 मानदेय दिया जाए, 45 वे और 46 में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ओं को न्यूनतम वेतन ईएसआई पीएफ अनुग्रह राशि और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिहार में अविलंब लागू किया जाय, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए समान सेवा शर्तो को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निकाय का गठन किया जाय,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के गठन बनाने और ट्रेड यूनियन अधिकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाय ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के उत्पीड़न पर लगे रोक

गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन नेटवर्क उपलब्धता और डाटा पैक तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए बगैर पोषण ट्रैक्टर को लागू करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का उत्पीड़न ना किया जाय, लाभार्थियों के आधार नंबर या फोन नंबर को जोड़ने की कोई अन्य वार्ता तथा बाद ना की जाए आईसीडीएस को किसी तरह का निजीकरण पर रोक लगाई जाय।पोषाहार की भांति मोबाइल चार्ज प्रशासन गोद भराई फोटोकॉपी का खर्च सेविका सहायिका के कार्यालय संबंधित आने-जाने का खर्च मातृत्व वंदना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फार्म का खर्च अग्रिम के रूप में दी जाय। इन्ही सब मांगी को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका समाहरणालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया।